संपातील कर्मचार्‍यांमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट; जि. प.त काळ्या फिती लावून कामकाज

महाराष्ट्र राज्य कामगार संयुक्त संघटना कृती समिती व जनआंदोलन संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील कामगार, कर्मचाऱ्यांनी या देशव्यापी संपात सहभाग घेतला.

ठाणे  : केंद्र व राज्य शासनाच्या मनमानी कारभारामुळे कर्मचारी, कामगार, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी आदींवर अन्याय होत आहे, या आरोपाखाली सर्व कर्मचारी, कामगारांनी एकत्र येऊन गुरूवारच्या देशव्यापी संप केला. या संपात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतल्याने या कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. तर जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लाऊन कामकाज केले आणि राज्य शासनाच्या निषेध व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य कामगार संयुक्त संघटना कृती समिती व जनआंदोलन संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील कामगार, कर्मचाऱ्यांनी या देशव्यापी संपात सहभाग घेतला. या संपकर्यांनी येथील तलावपालीवर एकत्र येऊन आजच्या संविधान दिनाचे ओचित्य साधून मानवी साखळी करण्याचा प्रयत्न केला. पण नौपाडा पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीन ऐनवेळी मानवी साखळीला परवानगी दिली नाही. या कर्मचाऱ्यां च्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर व निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील,  यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या संपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी शंभर टक्के सहभाग घेतल्याने या कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता, असा दावा या कृती समितीचे निमंत्रक व कर्मचार्‍यांचे नेते भास्कर गव्हाळे यांनी केला आहे. तर जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांना काळ्या फिती लावल्या. दुपारच्या सुटीत एकत्र येऊन राज्य शासनाचा निषेध केला, असे या कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी विनोद मिरकुटे यांनी सांगितले.

या संपात सर्व कामगार व सामाजिक संघटना,  जन आंदोलन संघर्ष समिती श्रमिक जनता संघ,  हिंद मजदूर सभा, आयटक, इंटक, घरेलू कामगार संघटना, राज्य कर्मचारी संघटना, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, जनरल कामगार संघटना,अन्न अधिकार अभियान, स्वराज अभियान, म्युनिसिपल लेबर युनियन, म्युज फाऊंडेशन, व्यसनमुक्ती अभियान आदी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व कामगार - कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी शेतकरी, कामगार विरोधी कायदे रद्द करा, कामगार संहिता २०२० त्वरित मागे घ्या, कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन लागू करा.कामगारांना कायम करा.  वीज बिल रद्द करा, नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, आयकरदार नसलेल्या कुटुंबाला दरमहा साडेसात हजार निर्वाह भत्ता द्या, असंगठित मजुरांना पीएफ, विमा, मासिक पेंशन द्या, सर्वाना जुनी पेंशन योजना लागू करा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.