भाईंदर - मुंबई उपनगरात सध्या अदानी इलेक्ट्रीसिटी या खासगी कंपनीमार्फत वीजपुरवठा केला जातो. या कंपनीने ग्राहकांच्या सोईनुसार भाषा निवडीला प्राधान्य देत मीरा-भाईंदर शहरात गुजराती भाषेतील विद्युत बिले मोठ्याप्रमाणात वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यावर तीव्र आक्षेप घेत मराठी एकीकरण समितीने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची नुकतीच भेट घेत विद्युत बिले केवळ मराठी भाषेतच काढावीत, अशी मागणी केली आहे.
शहरात अगोदरच मराठी टक्का घसरत असल्याची ओरड होत असली तरी मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अनुत्सूक असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. त्यासाठी समितीने पुढाकार घेत अनेक सरकारी यंत्रणांतील परप्रांतीय भाषेच्या वापरावर आक्षेप घेत मराठी भाषेलाच प्राधान्य देण्यासाठी चळवळ सुरू केली आहे. त्यापैकी भिम अ‍ॅपसह रेल्वेचे तिकीट, रेल्वे स्थानकांची नावे, बदल, सरकारी कार्यालयातील बायोमेट्रीक मशीन आदींमध्ये मराठीचा समावेश करण्यात समितीने यश मिळविले आहे. राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार महाराष्ट्रातील सर्व प्रकल्प व कार्यालयांत मराठी व इंग्रजी भाषेचा वापर होणे अपेक्षित असतानाही हिंदी व इतर परप्रांतिय भाषेचा वापर मोठ्याप्रमाणात केला जातो. हि आक्षेपार्ह बाब असताना मुंबई उपनगरात वीजपुरवठा करणारी पुर्वाश्रमीची रिलायन्स एनर्जी कंपनी ताब्यात घेणाऱ्या अदानी इलेक्ट्रीसिटी या कंपनीने सुद्धा तोच पायंडा पाडण्यास सुरुवात केली आहे. कंपनीने ग्राहकांना भाषा निवडीचे प्राधान्य देणे सुरू केल्याने परप्रांतिय भाषिक राज्यातील मराठी भाषा वापरावर गडांतर येण्याची भीती समितीने व्यक्त केली जात आहे. समितीने अदानीच्या या अमराठी भाषा निवडीच्या उपक्रमाला तीव्र विरोध केला आहे. कंपनीच्या या भाषा निवडीच्या उपक्रमामुळे मीरा-भाईंदर शहरात मोठ्याप्रमाणात गुजराती भाषेत विद्युत बिले वितरीत केली जात आहेत.
शहरात मराठी भाषिक अस्तित्वात असताना मराठी महाराष्ट्राची राजभाषा असतानाही अदानी या खासगी कंपनीने राजभाषा अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप समितीने केला आहे. विद्युत बीलांवरील गुजराती भाषेवर तीव्र आक्षेप घेत समितीच्या मीरा-भाईंदर शहरातील शिष्टमंडळाने नुकतीच अदानी इलेक्ट्रीसिटी कंपनीच्या उत्तर विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची भाईंदर येथील कार्यालयात भेट घेतली. त्यावेळी पार पडलेल्या चर्चेत मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्याला भाषेचा पर्याय दिल्यास मराठी भाषेचा अवमान ठरणार असुन या भाषेची अस्मिताच धोक्यात येणार असल्याची भीती शिष्टमंडळाकडून व्यक्त करण्यात आली. कंपनीने राजभाषा अधिनियमाचे उल्लंघन न करता त्याचे पालन करुन वितरीत होणारी सर्व विद्युत बिले मराठी भाषेतच वितरीत करावीत, अशी मागणी केली आहे. त्यावर अधिकाऱ्यांनी येत्या ७ दिवसांत वरिष्ठांशी चर्चा करुन त्यावर कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले आहे. शिष्टमंडळात मीरा-भाईंदर शहराध्यक्ष सचिन घरत, कार्याध्यक्ष प्रदीप सामंत, सचिव कृष्णा जाधव, पदाधिकारी प्रदीप जंगम, विभागीय अध्यक्ष अमित म्हात्रे, स्वप्निल तपासे, सुनील विरकर आदींचा समावेश होता.