- सुरेश लोखंडेठाणे - ग्रामविकास विभागामार्फत विन्सीस आय टी सोल्युशन कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन पद्धतीने आंतरजिल्हा बदल्यांची प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असून बदल्यांच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार शिक्षक राज्य रोस्टर कृती समितीने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास विभागाकडे केली होती. याकडे गांभीर्याने लक्ष देत राज्यभरातील विभागीय आयुक्तांनी या बदल्यांच्या तक्रारींसह आंतरजिल्हा बदल्यांच्या तक्रारींचा निपटरा एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केले आहेत. यामुळे या समस्येत अडकलेल्या शिक्षकांना आता न्याय मिळणार असल्याने त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
कोकण विभागीय आयुक्तांसह राज्य भरातील आयुक्तांकडे या समस्या ग्रस्त शिक्षकांनी शेकडो तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यात बदल्यांमध्ये अन्याय झाल्याचा आरोप आहे. या हजारो शिक्षकांनी तक्रारी दाखल करुन ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची दखल घेत ग्रामविकास विभागाने एक पत्र काढत आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत अन्याय झालेल्या शिक्षकांना विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारी दाखल करण्यास सांगितले. या आलेल्या सर्व तक्रारींचा एक महिन्याच्या आत निपटारा करून उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले. शिवाय ऑनलाईन बदल्यांची प्रक्रिया राबविलेल्या पुण्याच्या विन्सीस आयटी सोल्युशन कंपनीला अन्यायग्रस्त शिक्षकांची वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.त्यामुळे बदली प्रक्रियेतील अन्यायग्रस्त शिक्षकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे आहे, असे या शिक्षक राज्यरोस्टर कृती समितीचे मुख्य निमंत्रक ॲड. राजकुमार रंगनाथ पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बहुप्रतिक्षित अशा बदल्यांच्या प्रक्रियेत खूप मोठी अनियमितता घडल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.अनेक जिल्हा परिषदांनी रिक्त जागा उपलब्ध असताना रिक्त जागा शून्य असल्याचे दाखविले. अनेक ठिकाणी मूळ परिपत्रकाला बाजूला ठेवत सेवाज्येष्ठता डावलून सेवाकनिष्ठ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहे. सेवाज्येष्ठतेऐवजी पसंतीक्रम ग्राह्य धरून बदल्या झाल्या. अनेकांचे बदली संवर्ग बदलले गेले.याचा फटका 18 ते 20 वर्षापासून बाहेरच्या जिल्ह्यात सेवा करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना बसला होता.या अन्याया विरोधात शिक्षक राज्यरोस्टर कृती समितीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्याची गांभीर्याने दखल घेत विभागीय आयुक्तांकडे या तक्रारींच्या प्रकरणांची दखल घेतली जाणार असल्याने समाधान आहे.सुनावणी घेऊन या अन्यायग्रस्त शिक्षकांना ऑफलाईन पदस्थापना द्यावी,अशी मागणीही आता जोर धरू लागल्याचे अँड पाटील यांनी सांगितले.