अगोदर नगरपालिका, मगच ग्रोथ सेंटर,२७ गावांच्या संघर्ष समितीचा पवित्रा

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांकरिता अगोदर नगरपालिका स्थापन करा आणि मगच ग्रोथ सेंटरच्या कामाला सुरुवात करा, अशी भूमिका सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने घेतली आहे.

मुरलीधर भवार 
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांकरिता अगोदर नगरपालिका स्थापन करा आणि मगच ग्रोथ सेंटरच्या कामाला सुरुवात करा, अशी भूमिका सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने घेतली आहे. एमएमआरडीएच्या नियोजन अधिकाºयाला याच आशयाचे निवेदन समितीने सादर केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावांकरिता स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याचे जे आश्वासन दिले होते, त्याचे पालन न करता कल्याण ग्रोथ सेंटरच्या उभारणीच्या कामाला सुरुवात केली आहे, याकडे लक्ष वेधत संघर्ष समितीने जोपर्यंत स्वतंत्र नगरपालिका जाहीर केली जात नाही, तोपर्यंत ग्रोथ सेंटरला विरोध राहिली, अशी भूमिका स्पष्ट केली.
कल्याण ग्रोथ सेंटरसाठी एक हजार ८९ हेक्टर जागा आवश्यक आहे. ही जागा संपादित न करता या जागेपैकी ५० टक्के जागा शेतकरी व जमीनमालकास विकसित करून परत केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने एक हजार ८९ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. ग्रोथ सेंटरच्या कामासाठी ३० आॅक्टोबर रोजी गावकºयांसोबत एमएमआरडीएने एक बैठक घेतली. सेंटरची संकल्पना समजावून सांगितली. मात्र, ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या सगळ्याच शंकांचे निरसन निळजे येथील सभेत झालेले नव्हते. त्यानंतर, ५० टक्कयांऐवजी ७० टक्के जागा विकसित करून देण्याची मागणी पुढे आली. दरम्यान, जमिनीचे मोजमाप करण्याच्या कामाला गावकºयांनी विरोध केला. त्यामुळे बुधवारी पुन्हा निळजेतील काही ग्रामस्थांना एमएमआरडीएने अनौपचारिक चर्चेसाठी बोलावले होते. या पार्श्वभूमीवर संघर्ष समितीने मंगळवारी मानपाडेश्वर येथे सभा घेतली. सरकारने २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये ग्रोथ सेंटरची घोषणा केली व निधी मंजूर केला.आॅक्टोबर २०१५ मध्ये पालिका निवडणुकीच्या जाहीर सभेत २७ गावांकरिता स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याचे संकेत दिले. डोंबिवलीत २०१७ मध्ये पार पडलेल्या साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरूनही २७ गावे वेगळी करण्यास सरकार अनुकूल आहे. मात्र, उच्च न्यायालयात दोन याचिका प्रलंबित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी २०१५ पासून प्रलंबित आहे. स्वतंत्र नगरपालिका जाहीर झाल्याखेरीज ग्रोथ सेंटर उभारू दिले जाणार नाही, असा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला. समितीचे पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरूळकर, भगवान पाटील, लालचंद्र भोईर, दिलीप भोईर यांनी बुधवारी एमएमआरडीएने बोलावलेल्या बैठकीत नियोजन अधिकारी मिलिंद पाटील यांना निवेदन देत भूमिका स्पष्ट केली.
>१५ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक
ग्रोथ सेंटरसाठी घेतलेल्या जमिनीपैकी ५० टक्के नव्हे, तर ७० टक्के जागा विकसित करून द्यावी, अशी मागणी करत निळजेतील गावकºयांनी दोन वेळा जमीनमोजणीच्या कामाला विरोध केला होता. त्यामुळे त्यांना बुधवारी एमएमआरडीएने चर्चेकरिता बोलावले होते. त्यांच्या मागणीच्या निवेदनावर चर्चा झाली नाही. येत्या १५ दिवसांत मुख्यमंत्री व एमएमआरडीएच्या आयुक्तांसोबत बैठक बोलावली जाणार असल्याचे प्रकाश पाटील यांनी सांगितले. निळजे येथे एक खिडकी उघडून त्याद्वारे ग्रामस्थांचे शंकासमाधान केले जाणार होते. ही खिडकी सुुरूच झाली नसल्याकडे पाटील यांनी अधिकाºयांचे लक्ष वेधले.
>कल्याण-शीळ रस्त्याच्या
सहापदरीकरणासही विरोध
भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याचे सहापदरीकरण करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प जवळपास ३९० कोटी रुपये खर्चाचा आहे. प्रकल्पाच्या खर्चापैकी नऊ कोटी रुपये हे पुनर्वसनासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
मात्र, रस्त्याच्या सहा पदरीकरणामुळे कल्याण-शीळ मार्गालगतचे १५४ शेतकरी व जमीनमालक बाधित होत आहेत. त्यांना किती व कसा मोबदला देणार. त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय, असे विविध प्रश्न संघर्ष समितीने उपस्थित केले आहेत. जोपर्यंत योग्य ती नुकसानभरपाई दिली जात नाही, तोपर्यंत सहापदरीकरणास संघर्ष समितीने विरोध दर्शवला आहे.
याबाबतचे पत्रही राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकारीवर्गाला दिले आहे. या प्रकल्पासाठी जमीनमोजणी उद्या काटई गावानजीक होणार आहे. या जमीनमोजणीला बाधितांकडून विरोध केला जाणार आहे, असे समितीचे पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.