मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेने नालेसफाईला सुरुवात केली असली तरी या कामी लावण्यात आलेल्या कंत्राटी कामगारांना कराराप्रमाणे प्रतिदिन १ हजार ७५ रुपये मजुरीच दिली जात नाही. तसेच महिलांना सापत्न वागणुक देत केवळ ३०० तर पुरुषांना ४०० रुपये हाती टेकवले जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे सदर कामगारांना त्यांच्या खात्यात मजुरीची रक्कम न देता रोखीने देण्याची चलाखी या गैरप्रकाराच्या पथ्यावर पडली आहे. मजुरांच्या सुरक्षेसाठी गमबुट, हातमोजे, मास्क देणे बंधनकारक असताना अनेक मजुरांनी हे साहित्यच मिळाले नसल्याचे सांगितले.मीरा भाईंदर महापालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात सीआरझेड, नाविकास क्षेत्र, कांदळवन भागात बेकायदा माती व डेब्रिस भराव होत आहे. तसेच नैसर्गिक नाले देखील भराव व बांधकामे करुन बुजवण्यासह अरुंद केले गेल्याने शहरात जागोजागी पावसाचे पाणी साचून पूरस्थिती निर्माण होत आहे. शहरातील एकुण २३२ किमी लांबीच्या १५५ नाल्यांची सफाई १० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे पालिकेचे उद्दीष्ट आहे.त्यातच सत्ताधारी भाजपाने वेळीच मंजुरी न दिल्याने आचार संहितेच्या कात्रीत नालेसफाईच्या कामास मंजुरी मिळण्यास उशीर झाला. स्थायी समितीमध्ये सुध्दा सत्ताधाऱ्यांनी नालेसफाईच्या कामाला मंजुरी न दिल्याने भाजपा अर्थपुर्ण कारणांसाठी शहर बुडवायला निघाल्याचा आरोप विविध स्तरातून झाला. टीकेची झोड उठल्यावर ठेकेदाराकडील दर काहीसे कमी करुन सत्ताधाऱ्यांनी मंजुरी दिली.स्थायी समितीची मान्यता मिळताच पालिकेने नालेसफाईचे काम सुरू करण्यासाठी आशापुरा कंस्ट्रक्शन कंपनीला ७ मे रोजी कार्यादेश देताना त्याच दिवशी करारनामा देखील करुन घेतला. करारनाम्यानुसार मनुष्यबळ लावून केल्या जाणाऱ्या नाले सफाईसाठी प्रती मजुरास प्रती दिवसाचे १ हजार ७५ रुपये मजुरी ठेकेदारास देणे बंधनकारक आहे. या शिवाय त्याला गमबुट, हातमोजे, मास्क, वैदद्यकिय सुविधा पुरवण्यासह त्यांच्या जीवितहानी झाल्यास नुकसान भरपाईची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे.परंतु नालेसफाईच्या कामी जुंपण्यात आलेल्या मजुरांना करारनाम्याप्रमाणे १ हजार ७५ रुपये मजुरीच दिली जात नसून ३०० ते ४०० रुपये त्यांच्या हाती टेकवले जात आहेत. या बाबत नालेसफाई करणाऱ्या काही मजुरांकडेच थेट विचारणा केली असता त्यांनी सकाळी ७ ते दुपारी ३ या वेळेसाठी ३०० ते ४०० रुपयेच मजुरी दिली जात असल्याचे म्हटले आहे. ओव्हरटाईम केला म्हणजेच १६ तास काम केले तर ७०० रुपये दिले जात आहेत. त्यातही महिलांना कमी म्हणजे ३०० रुपये दिले जात आहेत.