‘त्या’ बिल्डरांना मोकाट सोडू नका

रेरा हा कायदा अत्यंत चांगला तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यान्वये प्रत्येक बिल्डरला नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

कल्याण : रेरा हा कायदा अत्यंत चांगला तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यान्वये प्रत्येक बिल्डरला नोंदणी करणे गरजेचे आहे. या कायद्यान्वये अधिकृत बिल्डर नोंदणी करणार आहेत. मात्र, ज्यांच्याकडून सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे उभी करून नागरिकांची फसवणूक केली जाते, विकास आराखड्याचा बट्ट्याबोळ केला जातो. त्यांनाही रेराचा वचक असावा. त्यांना या कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणावे, अशी मागणी वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी केली आहे.
वास्तुविशारद पाटील यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यापूर्वी पाटील यांनी याप्रकरणी राज्यभरातील २८८ आमदार व ८८ विधान परिषद सदस्य यांचा याविषयी पत्र पाठवून या मागणीचा विचार करावा, हा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित करावा, असे आवाहन केले होेते. त्यापैकी मल्लिकाअर्जन रेड्डी व कल्याण पश्चिमेतील भाजपा आमदार नरेंद्र पवार यांनी पाटील यांच्या पत्राची दखल घेतली असल्याचे कळवले आहे. याविषयी विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
रेरा कायदा राज्यात १ मे २०१७ पासून लागू झाला. या कायद्यान्वये बिल्डरांनी त्यांच्या प्रकल्पाची नोंदणी ३१ जुलैपर्यंत करणे बंधनकारक होते. आज ही मुदत संपली. कारण, या मुदतीचा सोमवारी शेवटचा दिवस होता. पाटील यांनी या मुदतीचा पुनरुच्चार करत रेरा कायदा अत्यंत चांगला आहे. त्याद्वारे घरखरेदी करणाºया ग्राहकांची फसवणूक थांबणार आहे. त्यात शिक्षेची तरतूद असल्याने या कायद्याचे उल्लंघन करणाºया बिल्डरला तीन वर्षांची कैद व प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी १० टक्के दंड आकारला जाणार आहे.