फायली मंजुरीत विलंब नको, स्थायी समिती सभापतींचे प्रशासनाला आदेश

केडीएमसीतील विकासकामांच्या फायली एकाच टेबलावर चार वेळा येतात. त्यामुळे फायलींची रखडपट्टी होत असून हा प्रवास कमी करण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव देण्याचे आदेश सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी प्रशासनाला दिले आहे.

कल्याण - केडीएमसीतील विकासकामांच्या फायली एकाच टेबलावर चार वेळा येतात. त्यामुळे फायलींची रखडपट्टी होत असून हा प्रवास कमी करण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव देण्याचे आदेश सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी प्रशासनाला दिले आहे. हा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याचेही त्यांनी सूचित केले.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याने विकासकामांसाठी पैसाच नाही. आयुक्त गोविंद बोडके यांनी मार्च २०१९ अखेरपर्यंत महापालिकेला २०३ कोटींची तूट सहन करावी लागणार आहे. त्यापूर्वी आयुक्तांनी विकासकामांना ब्रेक लावणारे परिपत्रकही काढले होते. ते आयुक्तांनी मंगळवारी मागे घेतले. सत्ताधाऱ्यांनी फायली मंजूर करण्यासाठी वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर, आयुक्तांनी तीन दिवसांपेक्षा कुठलीच फाइल टेबलावर पडून राहत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, फायलींचा प्रवास लांबत असल्याने त्याचा विकासकामे मंजुरी होण्यावर परिणाम होत असल्याची तक्रार आहे. विकासकामांची फाइल ज्युनिअर इंजिनीअर तयार करून ती तांत्रिक मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंत्याकडे पाठवली जाते. २५ लाखांचा खर्च असलेली फाइल शहर अभियंत्याकडे जाते. त्यानंतर, लेखापाल व लेखापरीक्षक असा प्रवास होतो. त्यामुळे एक फाइल एका अधिकाºयाकडे चार वेळा जाते. दहा लाख रुपये खर्चाच्या विकासकामांच्या फाइल या प्रभागक्षेत्र अधिकारीस्तरावर मंजूर केल्यास रखडपट्टी होणार नाही. हा प्रस्ताव प्रशासनाने समितीसमोर तातडीने सादर करावा, असे सभापतींनी आदेशित केले आहे.
महापालिकेच्या बाजार व परवाना शुल्कवसुलीचे खाजगीकरण करण्यात यावे. त्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तातडीने समितीसमोर ठेवावा, असेही आदेश सभापतींनी दिले आहेत. बाजार व परवाना शुल्कात २५ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्याचा विषय मांडण्यात आला होता. याविषयी उपायुक्त सु.रा. पवार यांनी माहिती दिली की, खाजगीकरणाचा प्रस्ताव आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या कारकिर्दीत मांडण्यात आला होता. निविदा प्रक्रियाही झाली होती. त्यांनी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार, अटीशर्ती तपासण्यात याव्यात, असा शेरा त्या निविदेवर मारला होता. जागा निश्चित नसताना जास्तीची बाजार फी कशी आकारणार, हा मुद्दा उपस्थित केला गेला. त्यामुळे खाजगीकरणाचा प्रस्ताव बारगळला होता. तो नव्याने घेऊन यावा, असे सभापतींनी मत मांडले. अधिकारी-कर्मचारी वसुली योग्य प्रकारे न करता फेरीवाल्यांकडून हप्तावसुली करत असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी केला. बाजार व परवाना शुल्क २५ टक्के वाढीसंदर्भात सदस्यांनी चर्चा करून दर ठरवला आहे. त्यावर अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.

५०० मीटरवर प्रसाधनगृहांना जागाच नाहीत

स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या नियमानुसार शहरात ५०० मीटरच्या अंतरावर प्रसाधनगृह असायला हवे. त्याआधारे ५०० मीटरच्या अंतरात ५२ प्रसाधनगृहे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ एक प्रसाधनगृह सुरू करण्यात येणार आहे.

उर्वरित प्रसाधनगृहांसाठी जागाच नसल्याचा मुद्दा अधिकाºयांनी उपस्थित केला. स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन हे काम मार्गी लावावे, असे सभापतींनी सांगितले. विकासकाला परवानगी देताना मार्जिन स्पेस दिली जाते. या अटीनुसार बिल्डरांकडून तशी जागा मिळवावी, अशी सूचना भाजपा नगरसेवक मनोज राय यांनी केली.