नगरसेवक पद रद्द करण्याची याचिका निकाली; शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र चौधरी यांना दिलासा

नगरसेवक पद शाबुत

- सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : अवैध बांधकाम प्रकरणी हस्तक्षेप केल्या बाबत तत्कालीन आयुक्तांनी शिवसेना शहरप्रमुख व नगरसेवक यांना सन २०१७ मध्ये १० (ड) प्रमाणे नोटीस दिल्याने, शहर राजकारणात एकच खळबळ उडाली. अखेर न्यायालयाने आयुक्तांची याचिका निकाली काढल्याने चौधरी यांचे नगरसेवक पद शाबूत राहिले. याबाबतची माहिती स्वतः राजेंद्र चौधरी यांनी पत्रकारांना दिली. 

उल्हासनगर कॅम्प नं-३ येथील महापालिका अवैध बांधकाम कारवाई वेळी शिवसेना शहरप्रमुख व नगरसेवक राजेंद्र चौधरी यांनी हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी ठेवला. प्रत्यक्षात शिवसेना शहरप्रमुख म्हणून महापालिका कारवाई वेळी जाणे, त्यात गैर नोव्हतें. असे चौधरी म्हणाले. उलट नगरसेवक पद का रद्द करू नये?, म्हणून महापालिका कायद्याच्या तरतुदीनुसार १० (ड) प्रमाणे आयुक्तांनी चौधरी यांना नोटीस बजावली. याप्रकारने राजेंद्र चौधरी व आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर हें एकमेका समोर उभे ठाकले. शिवसेनेने त्यानंतर आयुक्त हटविण्याची मोहीम चालविली होती. तर आयुक्तांनी चौधरी यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. 

अखेर न्यायालयाने ४ वर्षापूर्वी २९ सप्टेंबर २०२१ ला नागपूर महापालिकेच्या एका खटल्याचा हवाला देत महापालिका आयुक्तांची याचिका रद्द केली. बीपीएमसी ऍक्ट नुसार नगरसेवकाला ०१ (ड) अंतर्गत नोटीस देण्यापूर्वी महापालिका महासभेची मंजुरी घेणे गरजेचे असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. अशी माहिती राजेंद्र चौधरी यांनी पत्रकारांना दिली. शिवसेना शहरप्रमुख व नगरसेवक राजेंद्र चौधरी यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला असून तत्कालीन आयुक्तांनी विनाकारण नोटीस देऊन न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे राजेंद्र चौधरी यांनी सांगितले. तर अखेर न्याय देवतेने स्वागतार्ह निर्णय दिल्याचे चौधरी