संविधानिक मूल्ये पायदळी तुडवणारी ठाणे महापालिका बरखास्त करा- आ. जितेंद्र आव्हाड

गेल्या सात वर्षांमध्ये ठाणे महानगर पालिकेमध्ये सत्ताधारी आणि प्रशासन हातमिळवणी करुन संविधानिक मूल्य पायदळी तुडवित आहेत.

ठाणे - गेल्या सात वर्षांमध्ये ठाणे महानगर पालिकेमध्ये सत्ताधारी आणि प्रशासन हातमिळवणी करुन संविधानिक मूल्य पायदळी तुडवित आहेत. सन 2012 पासून सुरु झालेली कायदा मोडण्याची परंपरा काल-परवाच्या स्थायी समिती निवडणुकीमध्येही जाणवली आहे. कोकण आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी संख्याबळानुसार स्थायी समिती सदस्यांची निवड करण्याचे पत्र ठामपा प्रशासनाला दिले होते.तरीही, सत्ताधार्‍यांच्या हातचे बाहुले झालेल्या पालिका सचिव आणि पीठासीन अधिकारी म्हणून स्थानापन्न झालेल्या उपमहापौरांनी नियम पायदळी तुडवून बंद लखोट्याऐवजी भलतीच नावांची सदस्यपदी नेमणूक केली. हा सर्व प्रकार कायदे आणि नियमांना बगल देणार आहे. अशी कृती ठाणे महानगर पालिकेमध्ये नियमितपणे होत आहे. केवळ आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पैशाची खाण म्हणून स्थायी समितीकडे पाहिले जात असल्याने आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी ठाणे महानगर पालिका तत्काळ बरखास्त करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली. या साठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. नुकतीच ठाणे महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीची निवड करण्यात आली. या निवडीमध्ये उपमहापौर रमाकांत मढवी यांनी चुकीच्या पद्धतीने सदस्य निवड केली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका जाहीर करण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत आ. आव्हाड बोलत होते. यावेळी शहराध्यक्ष आनंद परांजपे, विरोधी पक्षनेते मिलींद पाटील आणि प्रदेश चिटणीस तथा ज्येष्ठ नगरसेवक सुहास देसाई हे उपस्थित होते.  आ. आव्हाड म्हणाले की,  कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या संख्याबळानुसार स्थायी समितीवर शिवसेनेचे आठ, राष्ट्रवादीचे पाच आणि भाजपाचे तीन सदस्य निवडले जाणार होते. परंतु या आदेशाला तिलांजली देत सत्ताधारी शिवसेनेने सर्वसाधारण सभेच्या अधिकाराचा वापर करून ही निवडणूक घेतली . त्यामुळे शिवसेनेचे आठ आणि काँग्रेसचा एक अशी नऊ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली तर राष्ट्रवादीने पाच सदस्यांची नावे दिली असतानाही बंद लखोट्यातील नावांची घोषणा करण्याऐवजी उपमहापौरांनी भलतीच नावे जाहीर करून कोकण आयुक्तांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.आपल्या अधिकारांचा गैरवापर उपमहापौरांनी केलेला असल्यामुळे त्यांचे पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी आ. आव्हाड यांनी केली. तर, अशा पद्धतीने कायद्याचा अवमान करण्याची परंपरा सन 2012 पासून ठाणे पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी सुरु केली आहे. 65-65 संख्याबळ असताना विरोधी पक्षनेतेपद देताना राष्ट्रवादीला डावलण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी आम्ही न्यायालयात जाऊन आमचा अधिकार मिळवला. मात्र, दरम्यानच्या काळात शिवसेनेने आपणाला अपेक्षित असलेले निर्णय घेतले होते. 2017 सालीच कोकण आयुक्तांनी संख्याबळानुसार स्थायी समितीवर सदस्य घेण्यात यावेत, असे आदेश दिलेले आहेत. या संदर्भात ठामपाचे विधी सल्लागार राम आपटे यांनीही आयुक्तांना कोकण आयुक्तांचे आदेश पालन करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. असे असतानाही सचिवांनी सत्ताधार्‍यांसमोर शरणागती पत्करुन उपमहापौरांनी सूचविलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या संदर्भात आपण न्यायालयात दाद मागणारच आहोत.

मात्र, कोर्टाचा निकाल यायला लागणार्‍या कालावधीमध्ये अनेक मोठ्या निविदा सत्ताधारी महासभेत आणून चर्चेशिवाय मंजूर करुन घेतील. येत्या काळात होऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी पैसे गोळा करण्याच्या उद्देशाने सत्ताधारी स्थायी समितीला केवळ पैसे कमावण्याची एक खिडकी योजना समजत आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी ठाणे महानगर पालिका बरखास्त करण्याची शिफारस राज्य सरकारला करावी आणि मुख्यमंत्र्यांनीही ती मान्य करावी, अशी मागणी आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. ठाणेकर म्हणून महापौरांचे आभारजेव्हा जेव्हा ठाणे महानगर पालिकेत बेकायदेशीरपणे कृत्य झाले आहे. तेव्हा तेव्हा महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी विरोधाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे माताोश्रीवरुन नव्हे तर इथूनच आलेले हे चुकीचे आदेश मान्य करण्याचे बालंट आपल्यावर येऊ नये, यासाठी कायद्याची बुज राखून महापौरांनी पीठासीन अधिकाराची खुर्ची सोडली. तर, उपमहापौरांनी या खुर्चीची लाज घालवली, असेही आ. आव्हाड म्हणाले.