डिजिटल घोटाळ्याची चौकशी

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ठरली वादळी

ठाणे : डिजिटल घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करून तीन महिने उलटले, तरी ती पूर्ण न झाल्याने ठाणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य शनिवारच्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक झाले. त्यामुळे ही सभा वादळी ठरली. अखेर, या प्रकरणाची कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी होईल, अशी ग्वाही जिल्हाध्यक्षा दीपाली पाटील यांनी दिल्यावर सदस्य शांत झाले.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शनिवारी मो.ह. विद्यालयातील सभागृहात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला सुरू होताच जिपच्या शिक्षण विभागात दोन कोटींच्या साहित्यखरेदीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली का, असा सवाल सदस्य संजय निमसे व सुभाष घरत यांनी केला. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित उत्तर मिळत नसल्याने सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन आधीच्या सभेत या प्रकरणाची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी करावी, असा जो ठराव केला होता, त्यात शनिवारी पार पडलेल्या सभेत दुरु स्ती करून कोकण आयुक्तांकडे तो पाठवून त्यांच्याकडूच या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही पाटील यांनी दिली.

रस्ता दुरुस्तीसाठी समृद्धीकडून प्रतिकिमी पाच लाख

सध्याच्या घडीला शहापूर तालुक्यातील वैशाखरे या भागातून समृद्धी महामार्ग जात असून त्याच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. याप्रकरणी त्यांच्यावर काय कारवाई केली, असा सवाल सदस्यांनी विचारला, त्यावेळी त्यांच्याकडून रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात येणार असून त्यासाठी प्रतिकिमी पाच लाख रु पयांप्रमाणे डिपॉझिट जमा करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने देण्यात आली.

जनसुविधांच्या कामांवरून सदस्य आक्रमक

ठाणे जिल्ह्यातील जनसुविधांच्या कामांवरूनदेखील महिला सदस्य व अधिकारी यांच्यात चांगलीच जुंपली होती. सदस्या मंजूषा जाधव यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील यांच्यावर चांगलीच टीकेची झोड उठवली होती. तसेच मागील वर्षी प्रस्तावित केलेल्या कामांना मंजुरी देऊनदेखील ते का करण्यात आले नाही, असा जाब विचारला. या प्रकरणावरून बराच काळ सभागृहात गदारोळ सुरू होता. अखेर त्या कामांना मंजुरी देऊन प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, असे आदेश अध्यक्षा पाटील यांनी देताच सभागृह शांत झाले. तसेच पशुसंवर्धन विभागाकडे अधिक निधी देऊन त्यांच्याकडील योजनांना बळ देण्याबाबत चर्चा होऊन त्यांच्या मागणीला मंजुरी देण्यात आली. पाणीपुरवठा योजनांवरदेखील सदस्यांनी प्रशासनास धारेवर धरले.

म्हारळ गैरव्यवहारप्रकरणी कनिष्ठ अभियंता निलंबित

म्हारळगाव येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीचा विकासाकडे दुर्लक्ष तसेच इंदिरानगर दलित वस्ती रस्त्याच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्या वृषाली शेवाळे यांनी केली होती. मात्र, त्यांच्या या मागणीलाही दोन वर्षे उलटून न्याय मिळत नसल्याची खंत त्यांनी सभागृहात व्यक्त करून म्हारळ ग्रामपंचायतीचे नाव बदलून भ्रष्टाचार ग्रामपंचायत करा, असे मत व्यक्त केले. त्यावर ग्रामसेवकासह कनिष्ठ अभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई केली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी दिली.