अनाधिकृत बालआश्रमातील अन्याय पीडित मुलांची उपसभापती नीलम गोऱ्हेंकडून विचारपूस

२० पैकी दोन मुलीवर अत्याचार, आश्रमच्या संचालकासह पाच जणावर गुन्हा 

सदानंद नाईक, उल्हासनगर : जिल्हातील खडवली येथील अनाधिकृत बाल आश्रमातील अन्याय पीडित २९ मुलांची जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने पोलिसांच्या मदतीने सुटका केली. त्यांना उल्हासनगर येथील मुलींचे विशेषगृह व बालगृह तसेच कनिष्ठ व वरिष्ठ मुलांचे शासकीय बालगृहात सुरक्षितपणे ठेवले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी मुलांची भेट घेऊन चौकशी केल्याची माहिती घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

 ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथे 'पसायदान विकास संस्था' या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या एका अनधिकृत बालआश्रमात २९ बालकांना जबर मारहाण तसेच अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याची तक्रार चाईल्ड हेल्प लाईनवर प्राप्त झाली होती. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने पोलिसांच्या मदतीने या मुलाची सुटका करून, मुलांना उल्हासनगर येथील मुलींचे विशेषगृह/बालगृह तसेच कनिष्ठ व वरिष्ठ मुलांचे शासकीय बालगृहात सुरक्षितपणे दाखल केले. याप्रकरणी संस्थेचे संचालक बबन नारायण शिंदे, त्यांची पत्नी आशा बबन शिंदे, संचालक मुलगा प्रसन्न बबन शिंदे, त्यांना मदत करणारे प्रकाश सुरेश गुप्ता व दर्शना लक्ष्मण पंडित या पाच जणांविरुद्ध बाल न्याय अधिनियम २०१५आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम २०१२ अंतर्गत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सर्व आरोपी खडवली येथील राहणारे आहेत.

 अनाधिकृतपणे चालविण्यात येणाऱ्या बालआश्रमात एकूण २९ बालकांची सुटका केली. यामध्ये २० मुली आणि ९ मुलांचा समावेश आहे. सुटका केलेल्या सर्व बालकांना बाल कल्याण समितीसमोर सादर करण्यात आले. समितीने मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत या बालकांच्या देखरेखेबाबत आदेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. सुटका करण्यात आलेल्या बालकांपैकी काही खडवली येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत होते. त्यांची आगामी परीक्षा लक्षात घेता, शिक्षण विभागाने त्यांच्या परीक्षेसाठी विशेष व्यवस्था करावी, यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधण्यात येत आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणी तत्परतेने कार्यवाही केली असून, बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार सर्व बालकांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी बालकांची सुरक्षितता आणि त्यांचे हित हे प्रशासनाचे नेहमीच प्राधान्य राहिल असे सांगितले.

अनाधिकृतपणे चालविण्यात येणाऱ्या खडवली येथील बालआश्रमातील मुलाना मारहाण व मुलीवर अत्याचार झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समजल्यावर त्यांनी मुलाची विचारपूस करण्यासाठी पाठविल्याची माहिती विधानसभेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. त्यांनी शहरपूर्वेतील सरकारी मुला व मुलीच्या बालगृहाला भेट देऊन मुलीची चौकशी केली. 

-: खालील निष्कर्ष व माहिती उघड :- 
*उपसभापती नीलम गोरे यांनी मुलांशी संवाद साधला असता यातील ९५ टक्के मुले रेल्वे स्टेशन व बस स्टेशन येथे सापडल्याचे उघड झाले. 
*मुले शिकत असलेल्या शाळेत सर्व मुलाचा पत्ता एकाच ठिकाणचा म्हणजे आश्रमाचा होता. 
*मुलाच्या सिद्धापत्रिकेवरही आश्रमाचा पत्ता होता. 
*मुलांना लोखंडी रॉड व लाकडी दांडक्याने मारहाण केली जात होती. 
*२० पैकी २ मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड, इतर मुलीची वैद्यकीय तपासणी होणार *आश्रमाची माहिती पोलीस व स्थानिक प्रशासनाकडे नसल्याचे उघड झाले. 
*धर्मादाय आयुक्ताकडे या बालआश्रमाची नोंद आहे का? याबाबत चौकशी सुरु 
*मुलांना सरकारी बालगृहात ठेवून त्यांच्या पुढील शिक्षणाची जबाबदारी शासन घेणार
 *आश्रमामध्ये यापूर्वी असलेल्या एकूण मुलाची माहिती घेण्याचे काम सुरु, तसेच ती मुले कुठे गेली? याचा शोध घेणार
 *एकच पत्ता असलेल्या मुलांची माहिती कळविण्याचे नागरिकांना आवाहन 
*मुलाच्या जबाबांची व्हिडीओ व ऑडिओ रेकॉर्डिंग होणार
 *अनाधिकृत चालवीणाऱ्या संस्थाबाबत माहिती पाठविण्याची नागरिकांना मागणी विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मुलांसी संवाद साधला असता मुलांनी अत्याचारचा पाडा वाचून सरकारी बालगृहात राहण्याची व शाळेत शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली.

 तसेच मुलांनी माणसाने माणसासी माणसासारखे वाघावे हे गीत गाऊन गोऱ्हे यांच्या डोळ्यात अश्रू आणले. या मुलांच्या आई-वडिलांचा शोध घेतला जाणार असून शासनाला याबाबत कडक कारवाईची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.

 महिला व बालविकास अधिकाऱ्याचे आवाहन 

आपल्या आसपास कोणत्याही स्वरूपाची बालकांसाठीची निवासी संस्था अनधिकृतपणे चालविली जात असल्यास किंवा बालकांचे शारीरिक, लैंगिक, मानसिक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे शोषण होत असल्यास, तात्काळ १०९८ या चाईल्ड हेल्प लाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा. बालकांच्या अनधिकृत निवासी संस्था चालवणे आणि त्यांचे शोषण करणे हा बाल न्याय अधिनियमानुसार गंभीर गुन्हा आहे.  -  संतोष भोसले - जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ठाणे