लोकशाहीत सभागृहच सर्वोच्च...

महासभेत विचारण्यात आलेल्या लेखी प्रश्नांची उत्तरे महासभेतच देणे अपेक्षित असताना ठाणे महापालिका आयुक्तांनी आपल्या दालनात प्रश्नोत्तरांचा तास भरवल्याने नगरसेवक अवाक झाले आहेत.

- अजित मांडके, ठाणेमहासभेत विचारण्यात आलेल्या लेखी प्रश्नांची उत्तरे महासभेतच देणे अपेक्षित असताना ठाणे महापालिका आयुक्तांनी आपल्या दालनात प्रश्नोत्तरांचा तास भरवल्याने नगरसेवक अवाक झाले आहेत. प्रश्नांची उत्तरे देताना व्हिडीओ शूटिंग करण्यात आले. आता ज्याज्या नगरसेवकांचे चित्रीकरण करण्यात आले आहे, त्यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात दंड थोपटले आहेत. केलेल्या चित्रीकरणाची सीडी या नगरसेवकांनी मागितली असून अद्याप प्रशासनाकडून ती देण्यात आलेली नाही. महासभेचा वेळ वाचावा आणि नगरसेवकांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे वेळेत मिळावी, हाच यामागील उद्देश असल्याचा दावा प्रशासनाने या विषयावरून आरडाओरड झाल्यावर केला आहे. प्रशासन आता कितीही सारवासारव करत असले तरी पालिकेने पाडलेला पायंडा चुकीचा आहे. याच न्यायाने उद्या महासभा त्याच दालनात घेऊन महासभेचे सभागृह हे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी देण्यात येईल, असा उपरोधिक सूर लोकप्रतिनिधींनी लावला आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या महासभेत भाजपाचे गटनेते नारायण पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि प्रशासनाच्या हडेलप्पी कारभाराला वाचा फोडली. अशा पद्धतीने सदस्यांना दालनात बोलवणे, समोर ठेवलेल्या फायलींमधील काय हवी ती माहिती घ्या, असे सांगणे व याचे चित्रीकरण होत असल्याचे सांगणे, हे लोकशाही व्यवस्थेत सर्वस्वी चुकीचे आहे. सभागृहात भाजपाच्या महिला सदस्यांनीही या प्रकाराला विरोध केला. एखाद्या नगरसेविकेला आठ ते दहा अधिकाऱ्यांच्या गराड्यात बसवून विचारा. आता तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, कोणत्या फाइलमधील माहिती हवी आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करणे औचित्याला धरून नाही. नगरसेवक हे या शहराचे विश्वस्त आहेत. त्यांना प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याचा व लोकहितास्तव त्याची उत्तरे घेण्याचा अधिकार आहे. त्याकरिता सभागृह हेच व्यासपीठ आहे. मागे सुरज परमार या बिल्डरने आत्महत्या केल्यानंतर तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी महासभेत साध्या वेशात पोलीस जाऊन बसतील व सदस्य काय बोलतात, कुठल्या बिल्डरबाबत प्रश्न विचारतात किंवा मुद्दे उपस्थित करतात, त्यावर लक्ष ठेवू, असा तद्दन बौद्धिक दिवाळखोरी दाखवणारा पवित्रा घेतला होता. हा केवळ भाजपा नगरसेवकांचा विषय नसून सर्व लोकप्रतिनिधींचा विषय आहे. या विषयावरून बरी शिवसेना-भाजपा या राज्यातील सत्ताधाºयांमध्ये जुंपली, असा राजकीय विचार करण्याचाही हा विषय नाही. हा लोकशाही व्यवस्थेतील लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीचा प्रश्न आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी याचा जाब प्रशासनाला विचारणे अपेक्षित होते. सत्ताधारी शिवसेनेने सर्व लोकप्रतिनिधींचे हक्क अबाधित राहतील, हे पाहणे गरजेचे होते. परंतु, महासभेत शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी प्रशासनाची तळी उचलून सपशेल लोटांगण घातल्याचे दिसून आले. आज भाजपा नगरसेवकांवर ही वेळ आली. भविष्यात ती शिवसेनेच्या अथवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांवरही येऊ शकते.प्रत्येक महासभेत पाच नगरसेवकांची प्रश्नोत्तरे असतात. १२ महिन्यांत अशा पद्धतीने जवळजवळ सभागृहातील सर्वच नगरसेवक या ना त्या अनुषंगाने प्रश्न विचारत असतात. त्यामुळे आज ना उद्या क्रमाक्रमाने या सर्वांवरच ही वेळ आल्यास आश्चर्य वाटायला नको. नगरसेवकांनी महासभेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडून वेळेत तर मिळत नाहीच, शिवाय जी उत्तरे दिली जातातख ती सुद्धा अर्धवट असतात. त्यामुळे त्या प्रश्नांची उत्तरे ही पुढील महासभेत द्यावीत किंवा प्रशासनाने पुढील महासभेत द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. परंतु, विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत प्रशासन इतके बेफिकिरीने वागत असेल, तर यापुढे महासभेत प्रश्न विचारायचे की नाही, याचा विचार करण्याची पाळी नगरसेवकांवर आली आहे. महासभेत प्रश्नोत्तरांसाठी केवळ अर्धा तासाचा कालावधी दिला जातो. या कालावधीत एक ते दोन जणांच्याच प्रश्नांची पूर्ण उत्तरे मिळतात किंवा त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने अख्खी महासभा सायंकाळपर्यंत सुरू राहते. परिणामी, विषयपत्रिकांमधील विषय लांबणीवर पडत असल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. काही वेळेस प्रश्नोत्तरांच्या तासाला झालेल्या गोंधळामध्ये विषयपत्रिकेवरील विषयांची कोणत्याही प्रकारची चर्चा न होता, अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत मंजुरी देण्यात आल्याचे प्रकार याच सभागृहात घडलेले आहेत. त्यामुळे नेमकी चूक कोणाची? प्रश्न विचारून ऐनवेळी सभागृहात गोंधळ घालणाºया नगरसेवकांची की त्यांना योग्य उत्तरे न देणाºया प्रशासनाची किंवा दोघांची, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाकडून वेळेत आणि योग्य अशी उत्तरे लोकप्रतिनिधींना मिळाली तर कदाचित महासभेत वादंग होण्याची शक्यता कमी असते.ठाणे महापालिकेतील सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याकरिता आयुक्तांच्या दालनात सदस्यांना बोलावणे, तेथे आठ ते दहा अधिकाºयांच्या गराड्यात बसवून बोला काय हवे, असे विचारणे. फायलींचे ढिगारे दाखवून हवी ती माहिती घ्या, असे सुचवणे व या साºयांचे चित्रीकरण करणे, हा सर्व प्रकार आक्षेपार्ह असून लोकशाही व्यवस्थेच्या गळ्याला नख लावणारा आहे. काही लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीमुळे प्रशासनाने शिरजोर होऊन लोकशाहीमधील सर्वोच्च सभागृहाला डावलणे अयोग्य व निषेधार्ह आहे.मागील कित्येक महिने प्रत्येक महासभेत राडा होताना दिसून आले आहे. या महासभेची प्रश्नोत्तरे पुढील महासभेत त्यानंतरच्या महासभेत असा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे कदाचित प्रशासनाने यावर उपाय किंवा पर्याय म्हणून दालनात प्रश्नोत्तरांचा तास घेण्याचा विचार केलेला असू शकतो. मात्र, तरीही ते लोकशाही संकेतांना धरून नाही. त्यामुळेच नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला आहे.मात्र, ठाण्यातील नगरसेवकांवर ही परिस्थिती का ओढवली, याचाही त्यांनी विचार करायला हवा. काही अपवाद सोडले तर बरेच नगरसेवक हे त्यांच्या प्रभागातील नव्या बांधकामांवर नजर ठेवून असतात. अगोदर बांधकाम करणाºयाला कात्रीत पकडून त्याच्याकडून मलिदा मिळतो का, ते पाहिले जाते. मात्र, तो बधत नाही, हे पाहिल्यावर चक्क सभागृहातील आयुधांचा वापर केला जातो.काही लोकप्रतिनिधींच्या या कृष्णकृत्यांमुळे नगरसेवकांकडे पाहण्याचा प्रशासनाचा दृष्टिकोन दूषित झाला आहे. मात्र, त्यामुळे प्रशासनाने लोकशाही व्यवस्थेच्या गळ्याला नख लावावे, याचे समर्थन होऊ शकत नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेचा सर्वसामान्यांनीही कडाडून विरोध केला आहे. ठाण्यातील जागरूक नागरिकांनी प्रदूषण, पक्षिरक्षण, कांदळवनांचे जतन याचबरोबर लोकशाही व्यवस्थेचे जतन करण्याकरिता पुढाकार घेतला, तर नैतिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्याने या विषयावर मिठाची गुळणी घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना बळ मिळेल.