फेरीवाला सर्वेक्षण रद्द करण्याची मागणी

केडीएमसीने फेरीवाल्यांचे केलेले सर्वेक्षण हे न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत आहे. त्यामुळे ते सर्वेक्षण रद्द करावे, अशी मागणी कष्टकरी हॉकर्स व भाजीविक्रेता युनियन डोंबिवली आणि महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनचे सल्लागार प्रशांत सरखोत यांनी केली आहे.

मुरलीधर भवार
कल्याण : केडीएमसीने फेरीवाल्यांचे केलेले सर्वेक्षण हे न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत आहे. त्यामुळे ते सर्वेक्षण रद्द करावे, अशी मागणी कष्टकरी हॉकर्स व भाजीविक्रेता युनियन डोंबिवली आणि महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनचे सल्लागार प्रशांत सरखोत यांनी केली आहे. दरम्यान, फेरीवाल्यांच्या मागण्यांसंदर्भात ६ फेब्रुवारीला आयुक्तांसोबत बैठक होणार आहे. त्यानंतर, महापालिका मुख्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सरखोत यांनी दिली.
सरखोत यांनी सांगितले की, महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण जीआयएस पद्धती प्रणालीच्या आधारे केलेले नाही. फेरीवाल्याचा फोटो हा तो व्यवसाय करत असलेल्या जागेसह अपलोड केला पाहिजे. त्याचे आधारकार्ड त्या सर्वेक्षणाशी लिंक केले पाहिजे. या गोष्टींचा समावेश न करता केलेले सर्वेक्षण राज्य सरकारच्या अ‍ॅप्समध्ये अपलोड होत नाही. महापालिकेने प्रत्येक फेरीवाल्याकडून सर्वेक्षणासाठी १०० रुपये घेतले. प्रत्यक्षात सर्वेक्षण मोफत करण्याचे आदेश होते. सर्वेक्षणासाठी सरकारकडून महापालिकेस १९ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी एक लाख ८४ हजारांचा निधीही मिळाला आहे. त्यातून जीआयएस पद्धतीने सर्वेक्षण झाले पाहिजे. तसेच १०० रुपये फेरीवाल्यांना परत केले पाहिजेत. २७ गावांमधील फेरीवाल्यांचे खाजगी संस्थेने केलेले सर्वेक्षण रद्द करावे. कारण, सर्वेक्षणाचा अधिकार केवळ शहर फेरीवाला समितीला आहे. समितीचा अधिकार डावलून आयुक्तांनी बेकायदा सर्वेक्षण केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या १ नोव्हेंबर २०१७ च्या आदेशानुसार शहर फेरीवाला समिती ६० आठवड्यांत स्थापन करणे आवश्यक होते. शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्याबाबत महापालिका संभ्रमात आहे. महापालिकेने न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच ही समिती नेमली आहे. त्यामुळे ती पुनर्जीवित करावी की, नव्याने समिती स्थापन करावी, याविषयी प्रशासनाने २० जानेवारीला विधी विभागाकडून सल्ला मागितला आहे. मात्र, हा अभिप्राय अजूनही महापालिका प्रशासनास प्राप्त झालेला नाही. महापालिकेने न्यायालयाचा अवमान केला आहे. मात्र, त्याप्रकरणी फेरीवाला संघटनेने नोटीस बजावलेली नाही.
>फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसायास परवानगी द्या
महापालिकेने २०११ मध्ये ठराव मंजूर करून फेरीवाला व ना-फेरीवाला क्षेत्र घोषित केले. या फेरीवाला क्षेत्रात विस्थापित झालेल्या फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणी सरखोत यांनी केली आहे.त्याचा निर्णयही शहर फेरीवाला समिती घेईल, असे प्रशासनाने सांगितले.