मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत आणि थकबाकी वरील व्याजात १०० टक्के माफी देण्याचा ठराव करून २ महिने झाले तरी त्याची अमलबजावणी होत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांचा कर सवलतीचा बार फसवा ठरल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे. तर प्रशासन २० ते २५ टक्के सवलत देण्यास तयार असताना देखील एका नेत्याच्या अट्टहासामुळे तेल ही गेले, तूप ही गेले आणि हाती धुपाटणे आले अशी नाराजी भाजपातील काही मंडळी बोलून दाखवत आहेत.
१३ ऑगस्ट रोजी रोज झालेल्या ऑनलाईन महासभेत शहरातील नागरिकांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर भरल्यास ५० टक्के कर माफ तर आधीची थकबाकी सुद्धा भरल्यास त्यावरील व्याज पूर्णपणे १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला होता. काँग्रेस व शिवसेनेने मात्र मालमत्ता करात १०० टक्के माफी द्या अशी मागणी केली आहे.
दुसरीकडे थकबाकी दारांना १०० टक्के व्याजमाफी म्हणजे बड्या करबुडव्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप झाला. प्रशासनाने मात्र करात २० ते २५ टक्के सवलत देण्याची तयारी दाखवली असता ती सत्ताधाऱ्यांनी अमान्य केल्याने आयुक्त डॉ . विजय राठोड यांनी तो ठरावच विखंडनासाठी शासनकडे पाठवून दिला. त्यावरून भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आयुक्तांना पूर्ण कर घेण्याचा अधिकार नाही म्हणून शासनाचा निर्णय येत नाही तो पर्यंत कर भरू नका असे आवाहन नागरिकांना केले होते. मेहतांन पाठोपाठ भाजपच्या काही पालिका पदाधिकाऱ्यांनी देखील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून पालिकेचा कर सवलतीचा ठराव शासनाने मंजूर करावा असे साकडे घातले.
आमदार सरनाईक यांनी भाजपा आणि मेहतांचा नामोल्लेख टाळत टीका केली आहे. पालिकेत भाजपाची सत्ता असताना त्यांनी प्रशासनाशी चर्चा करून कर सवलतीचा निर्णय लागू केला पाहिजे होता. पण भाजपाने केवळ राजकारण करून लोकांना उल्लू बनवले आहे आणि आता शासनाकडे बोट दाखवत बनेलपणा करत आहेत अशी टीका सरनाईकांनी केली. परंतु कर भरण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना पूर्ण कर भरावा लागत असून पालिकेकडे सवलत मागितल्यास तसा कोणताच आदेश पालिकेचा आला नसल्याचे पालिका कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना ५० टक्के कर सवलत केवळ पोकळ आश्वासनच ठरल्याने लोक संतापली आहेत. शिवाय कर वेळेत न भरल्यास व्याज आणि दंडाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
शासनावर खापर फोडण्याच्या राजकारणात आमच्याच भाजपातील एका नेत्यासह त्याच्या समर्थकांनी जनतेचे मात्र नुकसान केले आहे. पालिका आयुक्त २० ते २५ टक्के सवलत देण्यास तयार झाले होते. त्यातही निवासी मालमत्ताना ५० टक्के सवलत देण्यासाठी वाणिज्य मालमत्तांची सवलत २० ते २५ टक्के केली असती आणि थकबाकी वरील १०० टक्के व्याज माफी वगळली असती तर नागरिकांना दिलासा देता आला असता आणि पक्षाची कोंडी झाली नसती असे भाजपातीलच काही जाणकारांनी बोलून दाखवले.