रुक्मिणीबाई रुग्णालयात ‘कट प्रॅक्टीस’

शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची महापौरांकडे धाव : आठ दिवसांत चौकशीचे आश्वासन

कल्याण : रुक्मिणीबाई व शास्त्रीनगर रुग्णालये चालवण्यासाठी केडीएमसी दरवर्षी ३० कोटींचा खर्च करते. असे असतानाही कल्याणमधील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात रुग्णांना बाहेरच्या औषधाच्या दुकानांतून औषधे आणण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे ही कट प्रॅक्टीस कधी थांबणार? रुग्णांना उपचार मिळणार कधी? याप्रकरणी चौकशी करावी, अशा मागण्या करत शिवसेनेच्या पदाधिकाºयांनी शुक्रवारी महापौर विनीता राणे यांच्याकडे धाव घेतली. संतप्त शिष्टमंडळाने संबंधित डॉक्टरांविरोधात कारवाईची जोरदार मागणी केली.
शिवसेनेचे महानगरप्रमुख विजय साळवी, शहरप्रमुख विश्वनाथ भोईर यांनी राणे यांचे दालन गाठले. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते दशरथ घाडीगावकर, नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर, रमेश जाधव, जयवंत भोईर, सुधीर बासरे, अरविंद मोरे, नगरसेविका हर्षदा थवील आदी उपस्थित होते.

महापौरांनी उपायुक्त विजय पगार, ‘रुक्मिणीबाई’च्या वैद्यकीय अधिकारी अश्विनी पाटील, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी राजू लवंगारे आदींना बोलावून घेतले. यावेळी शिवसेना पदाधिकाºयांनी आग्रहीपणे काही मुद्दे मांडले. ७० टक्के रुग्णांना बाहेरच्या औषधाच्या दुकानांतून औषधे घेण्याचे सुचवले जाते. रुग्णालयाजवळच दोन औषधविक्रेते आहेत. महापालिका रुग्णालयात औषधे असताना त्यांना बाहेरून औषधे घेण्यास का सुचवले जाते. डॉक्टर स्वत:च्या फायद्यासाठी हा प्रकार करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. याप्रकरणी आठ दिवसांत चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन यावेळी पगार आणि महापौरांनी शिष्टमंडळाला दिले. त्यानंतर, साळवी म्हणाले, येत्या आठ दिवसांत संबंधितांच्या विरोधात चौकशी होऊन कारवाई न झाल्यास शिवसेनेच्या पद्धतीने रुक्मिणीबाई रुग्णालयात आंदोलन केले जाईल.

सत्ताधाºयांकडूनच नागरिकांच्या प्रश्नांवर आवाज
च्दोन दिवसांपूर्वी ‘अ’ प्रभागात सोयीसुविधा पुरवल्या जात नसल्याप्रकरणी साळवी यांनी महापौरांसोबत आयुक्तांची भेट घेतली होती. त्यानंतर, आता रुग्णालयाच्या मुद्याला शिवसेनेने हात घातला आहे.
च्महापालिकेत विरोधी पक्षाची भूमिका मनसे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस निभावत आहे. त्यांच्याकडून हे प्रश्न उपस्थित होणे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्ष सामसूम असल्याने शिवसेनेला नागरिकांच्या प्रश्नावर आवाज उठवावा लागत आहे.

च्केडीएमसीत शिवसेनेची सत्ता असतानाही त्यांच्या पदाधिकाºयांनी कट प्रॅक्टीसचा मुद्दा महापौरांकडे मांडला. त्यामुळे महापौरांना शिवसेनेकडून घरचा आहेर मिळाला आहे.