मुरलीधर भवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांचा जीव टांगणीला आहे. या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता योजना राबवण्याची मागणी उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले आहे. येत्या आठ आठवड्यांत सरकारने त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
२०१५ मध्ये पावसाळ्यात ठाकुर्ली येथील मातृछाया ही धोकादायक इमारत कोसळली होती. त्यावेळी डोंबिवली पूर्वेतील दत्तनगर परिसरातील धोकादायक इमारतीत राहणाºया नागरिकांनी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची मागणी केली होती. त्यासाठी मोर्चे, आंदोलने केली. राज्य सरकारपर्यंत पाठपुरावा केला. सरकारी पातळीवर दखल घेतली जात नसल्याने दत्तनगरातील राघवेंद्र सेवा संस्थेचे पदाधिकारी सुनील नायक आणि महेश साळुंके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कल्याण डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने क्लस्टर अथवा एसआरएसारखी योजना राबवावी, अशी मागणी केली. त्याचबरोबर महापालिकेच्या रुक्मिणीबाई व शास्त्रीनगर रुग्णालयांत योग्य आरोग्यसेवा दिली जात नाही. ही रुग्णालये सरकारने चालविण्यास घ्यावी.
तसेच प्रत्येक प्रभागात नागरी आरोग्य केंद्र हवे. याशिवाय नागरिकांच्या सहभागातून शहरातील विकासकामांचे निर्णय घेतले जावेत, अशी मागणी केली होती. या याचिकेचा न्यायालयात सुनावणीसाठी नंबरच लागत नव्हता. अखेरीस याचिकाकर्त्यांनी त्यांचा वकील बदलला. ज्येष्ठ वकील श्रीमती जेन कॉक्स व करिष्मा राव यांच्याकडे हे काम दिले गेले. त्यानंतर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारने याप्रकरणी आठ आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
याचिकाकर्ते नायक यांनी सांगितले की, धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याच्या नोटिसा महापालिका बजावते. या नोटिसा महापालिकेने धोकादायक इमारतींचे मालक व भाडेकरूंना बजावल्या पाहिजेत. महापालिका केवळ मालकाला नोटीस बजावून मोकळी होते. मालक एक तर स्ट्रक्चरल आॅडिट करतच नाही किंवा भाडेकरूंना बाहेर काढण्यासाठी इमारत धोकादायक झाल्यास त्याचे फावते, असा दुहेरी हेतू त्यांचा असतो. नियमानुसार भाडेकरू व मालकांना नोटीस बजावली गेली पाहिजे.