लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : ठाणे जिल्ह्याची गरज विचारात घेऊन १९९० च्या काळात स्मशानभूमी आणि दफनभूमीसाठी आरक्षित ठेवलेल्या भूखंडांची सध्याची स्थिती काय आहे? आरक्षित भूखंडाचा वापर त्याच कारणासाठी व्हावा यासाठी काय पावले उचलली? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका आयुक्तांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ठाण्यातील भाइंदर पाडा येथील संयुक्त स्मशानभूमीसाठी आरक्षित असलेल्या ३७,००० चौरस मीटर जागेवर शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुप कंपनीचे बांधकाम सुरू असल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. मात्र, आता संबंधित बांधकाम प्रकल्प मेसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेसला दिल्याने उच्च न्यायालयाने विहंग ग्रुपला याचिकेतून प्रतिवादी म्हणून हटविण्यास याचिकादाराला परवानगी दिली.
भाइंदर पाडा येथे दफनभूमीसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर अतिक्रमण केल्याचा दावा याचिकादार मेलविन फर्नांडिस यांनी केला होता. मात्र, पालिकेने हा दावा फेटाळला. त्यानंतर याचिकादाराने बालाजी एन्टप्राइजेस या जागेवर पार्किंग व बांधकामासाठी लागणारे साहित्य ठेवण्यासाठी वापर करत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल घेत पालिकेला या जागेवरील अनधिकृत बांधकाम साहित्य हटवून संबंधित जागेच्या चारी बाजूने कुंपण घालण्याचे निर्देश दिले, तसेच या जागेचा वापर अन्य कोणत्याही उद्देशासाठी करू नये, असेही बजावले.
पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारीला
- मुंबईत व ठाण्याची लोकसंख्या पाहता येथे दफनभूमी आणि स्मशानभूमीसाठी जागा अपुरी असल्याचे मत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. त्यावर पालिकेचे वकील मंदार लिमये यांनी ठाण्यात स्मशानभूमी आणि दफनभूमीसाठी पुरेशा जागा असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
- १९९० च्या दरम्यानचा विकास आराखडा पाहत शहराची व्याप्ती विचारात घेऊन काही जागा दफनभूमी आणि स्मशानभूमीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या. आता या जागांवर अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. काही जागा सीआरझेड एकमध्ये येतात, तर एका जागेवर ठाणे ग्रामीण पोलिस मंडळाच्या ताब्यात आहे.
- या सर्व जागांची सद्य:स्थिती काय आहे आणि ज्या उद्देशासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या त्यासाठी जागेचा वापर करण्याकरिता काय पावले उचलली? यासंबंधी पालिका आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देत न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.