प्रभागरचना पुन्हा न्यायालयात?
By Admin | Updated: May 11, 2016 02:08 IST2016-05-11T02:08:21+5:302016-05-11T02:08:21+5:30
नगरपालिकांत पुन्हा दोन वॉर्डांचा एक प्रभाग तयार करण्याच्या निर्णयाला यापूर्वी न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने त्याच मुद्द्यांच्या आधारे पुन्हा न्यायालयात प्रकरण गेल्या

प्रभागरचना पुन्हा न्यायालयात?
अंबरनाथ / बदलापूर : नगरपालिकांत पुन्हा दोन वॉर्डांचा एक प्रभाग तयार करण्याच्या निर्णयाला यापूर्वी न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने त्याच मुद्द्यांच्या आधारे पुन्हा न्यायालयात प्रकरण गेल्यास प्रभागरचनेच्या मुद्द्याला खीळ बदसण्याची शक्यता अंबरनाथ-बदलापूरमधील राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. त्यातही राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनुसार अंबरनाथ-बदलापूर शहरांची एकच महापालिका झाल्यास सर्वच समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत.
नगरपालिकांत दोन वॉर्डांचा प्रभा गरण्याची पद्धत नव्याने लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. महापालिकांसाठी यापूर्वी असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याला रिपब्लिकन नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आव्हानही दिले होते. प्रभागांचा आकार मोठा असल्याने त्या पद्धतीच्या रचनेत सर्वसामान्य उमेदवार तग धरू शाकणार नाही, हा त्यांचा मुद्दा मान्य झाल्याने महापालिकांसाठी ही रचना रद्द झाली होती. तसेच ती नगरपालिकांसाठीही त्याच आधारे रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे आताही हा विषय न्यायालयात गेला तर प्रभाग पद्धती पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता अंबरनाथ-बदलापूरमध्ये व्यक्त केली गेली.
ठाणे जिल्ह्यात सध्या या दोनच नगरपालिका आहेत. या दोन्ही नगरपालिकांची महापालिका करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला वेगवेगळ््या मुद्दयांवर विरोध झाला आहे. मात्र या नगरपालिकांच्या पुढील निवडणुकीपूर्वी महापालिका करण्याचे नगरविकास खात्याचे प्रयत्न, त्या दृष्टीने पाहणी सुरू आहे. त्यामुळे तो निकाल जर लागला तर प्रभागरचनेचा मुद्दाच येथे गैरलागू ठरेल, अशीही प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात आहे.
नगराध्यक्षांची निवडही थेट निवडणुकीतूनच करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे पालिकेत नगरसेवकांची संख्या निम्मी होणार असली, तरी नगराध्यक्ष मात्र लोकप्रियतेच्या आधारावर निवडला जाणार आहे. थेट नगराध्यक्ष निवडीचा प्रयोग या आधी अंबरनाथ आणि बदलापुरात झाला आहे.
अंबरनाथ-बदलापूरच्या निवडणुका वर्षभरापूर्वीच झाल्या आहेत. त्या जाहीर होण्याआधी पालिकेची निवडणूक ही चार प्रभागांना एकत्रित करुन घेण्यात येणार होती. त्या अनुशंगाने नगरपालिका क्षेत्रातील इच्छुक उमेदवारांनी तयारीही केली होती. मात्र उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रभाग पध्दत रद्द केली. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत राज्य सरकारने पुढे सर्व नगरपालिकांच्या निवडणुकाही पूर्वीच्या पध्दतीने घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१५ मध्ये अंबरनाथ आणि बदलापूरच्या निवडणुका झाल्या. मात्र पुन्हा राज्य शासनाने निर्णयात फेरबदल करीत आता नगरपालिकांच्या निवडणुकीबाबत नवा निर्णय घेतला आहे.
लहान प्रभाग न ठेवता आता दोन वार्डांना एकत्रित करुन त्याचा एक प्रभाग तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रभाग निम्मे होतील. पण महिला-पुरूषांचे प्रमाण तसेच राहील. (प्रतिनिधी)
? थेट नगराध्यक्षासाठी
लागणार मोठे आर्थिक बळ
नगराध्यक्ष मात्र थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढविणे यापुढे सोपी गोष्ट राहणार नाही. लोकप्रियता आणि आर्थिक बाब या निवडणुकीसाठी महत्वाची ठरेल.
जनतेमधुन थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय या आधीही झाला होता. त्यानुसार पहिली निवडणूक २००५ मध्ये अंबरनाथ आणि बदलापूरातच झाली होती. अंबरनाथमध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे गुलाब करंजुले हे निवडून आले होते.
बदलापूरात भाजपाचे राम पातकर निवडून आले होते. करंजुले यांना अंतर्गत विरोधामुळे अर्धा कार्यकाळ झाल्यावर राजीनामा द्यावा लागला होता. या राजीनाम्यानंतर पुन्हा निवडणुका न घेता नगरसेवकांमधून नगराध्यक्षांची निवड करण्यात आली होती.
त्यात संपदा गडकरी ह्या नगराध्यक्षा झाल्या होत्या. तर बदलापूरात थेट जनतेमधुन निवडून आलेले राम पातकर यांनी मात्र आपला पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला होता. त्यानंतर पुन्हा शासनाने निर्णय बदलत नगराध्यक्षांची निवड ही नगरसेवकांमधून करण्याचा निर्णय घेतला.
>‘‘सरकार आपल्या सोयीने निर्णय घेत आहे. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडला गेल्यास मोदी लाटेचा प्रभाव सांगत त्याचा लाभ घेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. भाजपाचे नगराध्यक्ष जास्त निवडून येतील, या अपेक्षेने घेतलेला हा निर्णय आहे. मोदींविरोधी लाट आता प्रभावी आहे. त्यामुळे भाजपाला लाभ होणार नाही.
- प्रदीप पाटील,
काँग्रेस गटनेते, अंबरनाथ