भिवंडी पालिकेत स्वच्छतागृहाच्या दुरुस्तीमध्ये भ्रष्टाचार

शिवसेनेने केली मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी

भिवंडी : महापालिका क्षेत्रात एमएमआरडीएच्या निधीतून सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधली आहेत. याच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी पालिकेने ही स्वच्छतागृहे सामाजिक संस्थांना दिली आहेत. याबाबत या संस्थांनी पालिकेशी करार केला आहे. परंतु पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकारी व अभियंत्यांनी केवळ नगरसेवकांना खूष करण्यासाठी लाखो रूपये घेतले आहेत. त्यामुळे अशा भ्रष्ट कारभाराची नगरविकास सचिवांनी सखोल चौकशी करावी,अशी मागणी शिवसेनेचे भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनी केली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत महापालिकेस ५० कोटी पैकी ३४ कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यातून शहर स्वच्छता व स्वच्छतागृह दुरूस्तीच्या नावावर खर्च केला जात आहे. पालिका कार्यक्षेत्रात एकूण ४०६ स्वच्छतागृह असून यामध्ये २१६ एमएमआरडीए तर पालिका प्रशासनाचे १०५ स्वच्छतागृहे आहेत. त्यापैकी ६२ बांधा,वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर सुरू आहेत आणि २३ पे अ‍ॅन्ड यूज या खासगी तत्त्वावर सामाजिक संस्थेला करार करून दिली आहेत.

स्वच्छतागृहाची निगा व बांधकाम दुरूस्ती संबंधित संस्था व कंत्राटदाराने करायची आहेत असे करारात स्पष्ट नमूद आहे. मात्र पालिकेच्या बांधकाम व आरोग्य विभागाने स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी सरकारी नियमांना तिलांजली देत सुमारे ७५ स्वच्छतागृहांवर दोन वर्षात सुमारे दोन कोटीहून अधिक खर्च केल्याचा आरोप मोरे यांनी केला आहे. प्रशासनाने ४०६ स्वच्छतागृहांपैकी १४० जणांचे करारनामे असून इतरांचे करार गहाळ झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याने मोरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी सखोल चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

भिवंडी महापालिका क्षेत्रात बांधण्यात आलेली स्वच्छतागृहे आयुक्तांच्या आदेशानुसार दुरूस्त केली जात आहेत. ही दुरूस्ती पालिकेच्या बांधकाम विभाग व आरोग्य विभागामार्फत केली जात आहे. करारनामे सांभाळून ठेवणे आरोग्य विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या बाबत अधिक माहिती देता येणार नाही. —दिलीप माळी, स्वच्छतागृह विभाग प्रमुख अधिकारी