कल्याण : दिल्ली-जेएनपीटी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पात बाधित झालेल्या ८४० प्रकल्पग्रस्तांना केडीएमसीच्या बीएसयूपी प्रकल्पात घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात ५४० घरांची सोडत बुधवारी घेण्यात आली. मात्र, कल्याणमधील कचोरे येथील प्रकल्पाऐवजी डोंबिवलीतील पाथर्ली येथे घरे द्या, अशी मागणी करून प्रकल्पग्रस्तांनी सोडतप्रक्रियेवर बहिष्कार घातला. त्यानंतरही सोडतप्रक्रिया पूर्ण केल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्प अर्थात मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वे मालगाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार करण्याचे केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने २००९ मध्ये जाहीर केले. या प्रकल्पामध्ये महापालिका हद्दीतून जाणाºया दिवा-वसई रेल्वेमार्गालगत असलेल्या डोंबिवलीतील मोठागाव ठाकुर्ली, गावदेवी, देवीचापाडा आदी भागांतील नागरिकांची घरे बाधित होत आहेत.
प्रकल्पबाधितांना घराच्या बदल्यात घर द्या, या मागणीसाठी गावदेवी संघर्ष समिती आणि सूर्या सेवा संस्था २०१० पासून लढा देत आहेत. या लढ्याची दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन पालिकेच्या बीएसयूपीच्या घरांमध्ये करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार, महापालिकेने महासभेत ठराव करण्यास दिरंगाई केली.
दरम्यान, राज्य सरकारने बीएसयूपी प्रकल्पातील ८४० घरे प्रकल्पबाधितांना देण्याचा अध्यादेश काढला. तसे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. ८४० घरांची किंमत रेल्वेकडून महापालिकेला दिली जाणार आहे. त्यातील ५४० घरांची सोडत कल्याण आदर्श रेल्वे कॉलनीतील सभागृहात बुधवारी काढण्यात आली.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी उपेंद्र तामोरे आणि रेल्वेचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सोडतप्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच गावदेवी संघर्ष समिती आणि सूर्या सेवा संस्थेच्या वतीने रेल्वे अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनानुसार प्रकल्पबाधितांनी मागणी केली की, त्यांना कचोरे येथील प्रकल्पात घर नको. त्यांना डोंबिवली, पाथर्ली येथील प्रकल्पांत घरे हवी आहेत. अधिकाºयांनी निवेदन स्वीकारले; मात्र घरांच्या सोडतीची प्रक्रिया सुरूच ठेवली.
प्रकल्पग्रस्तांना मनसेचा पाठिंबा
प्रकल्पबाधितांचा विरोध लक्षात न घेतल्याने प्रकल्पबाधितांनी सोडतप्रक्रियेवर बहिष्कार घातला. प्रकल्पबाधित सभागृहातून बाहेर पडले, तरी सोडतप्रक्रिया सुरूच होती, असे बहिष्कार घालणाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकल्पबाधितांसोबत मनसेचे विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईरही उपस्थित होते. प्रकल्पबाधितांची मागणी रास्त आहे. त्यांच्या पाठीशी मनसे आहे, असे स्पष्ट केले. या बहिष्कारानंतर जिल्हा प्रशासन आणि रेल्वे काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.