CoronaVirus News: अधिकार हातात असल्याने शासनावर प्रशासनाची पकड

ठाण्यातील महाविद्यालयांच्या अधिग्रहणाचा मुद्दा पेटला : सजग नागरिकांनी नोंदवले आक्षेप, ब्रिटिशकालीन कायदा वापरणे चुकीचे

- स्नेहा पावसकर ठाणे : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आदेशांचे पालन करणे हे महापालिका अथवा स्थानिक प्रशासनाचे काम असते. मात्र आता याच्या नेमके उलट पाहायला मिळते आहे. सध्या शासनावर प्रशासनाची पकड दिसते. नोकरशाही बळावलेली आहे आणि याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विद्या प्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालयांचे महापालिकेने केलेले अधिग्रहण. हे अधिग्रहण करताना ज्या कायद्याचा आधार घेतला जातो, तो कायदा ब्रिटिशकालीन आहे आणि त्याची आता अंमलबजावणी करणे चुकीचे आहे, असा सूर सजग ठाणेकरांनी घडलेल्या प्रकारावर आळवला आहे.कोरोनाचा दिवसेंदिवस वाढत असणार प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार अधिकाराचा वापर करून ठाणे महापालिकेने विद्या प्रसारक मंडळाचा संपूर्ण परिसर अधिग्रहित केला. यावेळी चर्चा करण्याचेही नाकारल्याने मंडळाचे कार्याध्यक्ष डॉ.विजय बेडेकर यांच्यासह अनेकांनी या मनमानी कारभारावर कडाडून टीका केली आहे. डॉ.बेडेकरांच्या पत्रावर अनेकांनी सहमती दर्शवली आहे. ठाण्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनीही या प्रकाराबद्दल संताप आणि एकूणच वाढत्या नोकरशाहीच्या अधिकारशाहीविरूद्ध संतापही व्यक्त केला आहे.एखादी शिक्षण संस्था कोणतीही चर्चा न करता ताब्यात घेणे हा प्रकार चुकीचा आहे. एकीकडे शिक्षणमंत्री सांगतात की, जुलैमध्ये महाविद्यालयातील काही वर्ग सुरू करा, परीक्षा घ्या आणि दुसरीकडे महापालिकेने शैक्षणिक संकुल क्वारंटाइन सेंटर म्हणून ताब्यात घेणे यात पूर्णपणे विसंगती आहे. ठामपाच्या या निर्णयावर शिक्षणमंत्री किंवा शहरातील इतर पक्षांच्या नेत्यांनी आक्षेप घ्यायला हवा होता. आयुक्तांना जाब विचारायला हवा होता. प्रशासन हे निरंकुश आहे. अधिकार दिले म्हणून वाटेल तसे वागत आहेत आणि शासनावर प्रशासनाची पकड आहे. अधिकाऱ्यांच्या अधिकारशाहीपुढे लोकप्रतिनिधींचे अवमूल्यन झाले आहे. ज्या कायद्याचा आधार यासाठी घेतला जातोय तो कायदा ब्रिटिशकालीन आहे. तो आता वापरणे पूर्णत: चुकीचे आहे. - प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकारएकीकडे शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याचे आदेश आहेत. दुसरीकडे त्याचेच अधिग्रहण केले तर विद्यार्थ्यानी जायचे कुठे, हा प्रश्न आहे. अधिकारी केवळ कायद्याप्रमाणे वागतात, पण या नोकरशाहीमुळे काम करणाºया लोकप्रतिनिधींवरही मर्यादा येतात. सध्या शासनावर प्रशासन वरचढ ठरताना दिसत आहे. जो कायदा यासाठी लागू केला जात आहे, तो खूपच बेसिक आहे. त्यावेळच्या कायद्यात बदल होणेही अपेक्षित आहे. - डॉ.चेतना दीक्षित, सामाजिक कार्यकर्त्याएखाद्या संस्थेला विश्वासात घेऊन संस्थेच्या इमारतीचा ताबा घेणं सहज शक्य होतं. परंतु अधिकारी वर्ग त्यांच्यानुसार अधिकार हातात घेतात आणि त्या खालोखालचा नोकरवर्ग त्याला जसं समजलं तसा ते लागू करतात. परंतु यात सुसूत्रता नसते; त्याचेच उदाहरण विद्या प्रसारक मंडळ शैक्षणिक संकुलाचा घेतलेला ताबा. आज प्रशासकीय अधिकारीच अनेक निर्णय घेतात. मुळात ते लोकप्रतिनिधींकडून हुशारीने मान्य करूनही घेतात. आपले लोकप्रतिनिधी जागरूक नाहीत. अधिकारी त्यांच्या डोक्यावर मिरे वाटतात, हे त्यांना अनेकदा कळतही नाही. ते सजग असले पाहिजे आणि या प्रकरणात जो कायदा वापरला जात आहे, तो रोगप्रतिबंधक कायदा जुना आहे. त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. -संजीव साने, अध्यक्ष, ठाणे मतदाता जागरण अभियानशासनाकडून सवलतीत मिळालेल्या जागा जनसामान्यांसाठी वापरण्यात गैर नाही - डॉ. संजय मंगो'जाग' संस्थेचे संयोजक डॉ.संजय मंगो यांनी मात्र या प्रकरणाबाबत थोडीशी वेगळी भूमिका मांडली आहे. त्यांच्यामते, ‘महापालिकेने महाविद्यालय अत्यावश्यक कारणांसाठी कायदेशीररित्या ताब्यात घेतले आहे. कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असताना महाविद्यालयासारख्या जागा आधीच ताब्यात घ्यायला हव्या होत्या. शासनाकडून सवलती मिळवणाºया जागा, आणीबाणीच्या वेळी जनसामान्यांच्या आरोग्य सुविधांसाठी वापरण्यात गैर नाही.तसा आदेशच शासनाने काढलेला आहे. समाजाची अत्यावश्यक गरज लक्षात घेऊन महाविद्यालय प्रशासनाने पालिकेशी कार्यपद्धतीच्या मुद्यांवरही संघर्ष छेडणे चुकीचे आहे. देशात अनेक कायदे इंग्रजकालीन किंवा प्रशासनास अधिकचे अधिकार देणारे आहेत. त्यात आधुनिक काळानुसार बदल करण्यासाठी सनदशीर प्रयत्न अनेक जनसंघटना करीतही आहेत.पण या बाबी आणीबाणीच्या काळात मागणी करण्याच्या नाहीत. महाविद्यालयात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीर देणग्यांसाठी अडवले जाते. लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा बजावणाºया कर्मचाºयांना पोलिसांच्या लाठ्या खाव्या लागल्या. विकासाचा कणा असणाºया मजुरांना, कोर्टाच्या आदेशानंतरही हाल सोसावे लागले.सिनेकलाकार सुशांतच्या आत्महत्येइतक्याच शेतकºयांच्या आत्महत्या समाजासाठी संवेदना जागवणाºया आहेत. त्याप्रमाणेच, कायदेशीररीत्या महाविद्यालय ताब्यात घेतानाच्या कार्यपद्धतीपेक्षा विद्यार्थी - कर्मचारी - मजुरांवरील अरेरावी आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे लोकशाही संस्कृती रुजवण्यासाठी अधिक रास्त, न्याय्य आणि महत्त्वाचे आहे.’