उद्योग व्यवसायांना मिळणार सवलत; ठाणे महानगरपालिकेच्या महासभेत प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 22, 2019 00:52 IST2019-11-22T00:52:26+5:302019-11-22T00:52:34+5:30
शुल्क १0 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता

उद्योग व्यवसायांना मिळणार सवलत; ठाणे महानगरपालिकेच्या महासभेत प्रस्ताव
ठाणे : आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या उद्योगांना थोड्याफार प्रमाणात का होईना मदत करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार उद्योगधंदा व्यवसाय परवाना शुल्क ५० तर साठा परवाना शुल्क ४० टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, प्रशासनाने ठरवून दिलेले दर आणखी कमी करण्याच्या सूचनेसह हा प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंजूर केला. पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हे दर ठरविले जाणार असून त्यामध्ये १० टक्के इतकेच शुल्क आकारण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांकडून उद्योगधंदा व्यवसाय परवाना आणि साठा परवाना शुल्क आकारले जाते. या शुल्काच्या दरामध्ये महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी वाढ करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. त्यास कोपरी फायर वर्क्स असोसिएशन, कोपरी फटाका मार्केट, औद्योगिक संघटना, ठाणे लघुउद्योग संघटना (टिसा) आणि पोखरण लोक स्मॉल स्केल औद्योगिक संघटना (प्लेसा) या संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. या शुल्कवाढीविरोधात जिल्हाधिकारी आणि कोकण आयुक्त यांच्याकडे तक्र ार केली होती. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि कोकण आयुक्तांनी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना लक्ष घालून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आयुक्त जयस्वाल यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून उद्योगधंदा व्यवसाय परवाना शुल्कात ५० टक्के तर साठा परवाना शुल्कात ४० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यासंदर्भातील प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. मात्र आर्थिक मंदीचा सामना करणाºया उद्योजक आणि व्यापाºयांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने केलेली शुल्क कपात पुरेशी नसून या शुल्कामध्ये आणखी कपात करण्याची गरज आहे, असे मत नजीब मुल्ला यांनी महासभेत व्यक्त केले.
विरोधी पक्षनेत्याचेही अनुमोदन
प्रशासनाने ठरविलेले दर रद्द करून त्याऐवजी पालिका पदाधिकाºयांच्या बैठकीत ठरविण्यात येणारे दर लागू करावेत, या सूचनेसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा ठराव महासभेसमोर मांडण्यात आला.
या प्रस्तावास सभागृह नेते नरेश म्हस्के आणि विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी अनुमोदन दिले. त्यानुसार आता हे दर १० टक्कयांपर्यंत येतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.