‘गोल्डन बेल्ट’बाबत कटिबद्ध- मुख्यमंत्री

वाढवणवासीयांना मिळाला दिलासा

पालघर : केंद्रातील मोदी सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे जिल्ह्यातील मच्छीमार, शेतकरी, डायमेकर आदी घटकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. इथल्या माशांच्या ‘गोल्डन बेल्ट’ आणि जैवविविधतेच्या नुकसानीबाबत आपण गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केल्याने वाढवणवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्राकडून वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन हे प्रकल्प जिल्ह्यावर जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. स्थानिकांचा एकमुखाने विरोध कायम असतानाही हे प्रकल्प लादले जात असल्याने गेले काही दिवस वाढवणमध्ये आंदोलने छेडली जात आहेत. वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती, विविध मच्छीमार संघटना, आदिवासी संघटनांना शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिथी विश्रामगृहावर आमंत्रित केले होते. या वेळी मंत्री एकनाथ शिंदे, खा. राजेंद्र गावित, संपर्कप्रमुख आ. रवींद्र फाटक, आमदार श्रीनिवास वनगा, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सरचिटणीस वैभव वझे, कार्याध्यक्ष अनिकेत पाटील, एनएफएफचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, ज्योती मेहेर, रामकृष्ण तांडेल, राजन मेहेर, जयेंद्र दुबळा, जयकुमार भाय आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेमुळे वाढवणविरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.   वाढवण, बुलेट ट्रेनसह अनेक प्रकल्प जिल्ह्यावर लादले जात असून पोलीस बंदोबस्तात सर्वसामान्यांवर दबाव टाकला जात असल्याची बाब आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळूराम धोदडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. 

न्याय देण्याची मागणी
सूर्या प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन झालेल्या चंद्रनगर आणि हनुमान नगर यांचे तीन वेळा पुनर्वसन होऊन आजही हे बाधित लोक न्यायापासून वंचित असल्याची बाब मच्छीमार नेत्या पूर्णिमा मेहेर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खासदार गावितांनी याला दुजोरा देत त्यांना न्याय देण्याची मागणी केली.