मीरारोड - कंत्राटी सफाई कामगारांची ग्रेच्युटीची रक्कम कोणी द्यायची असा मुद्दा उपस्थित करत ऐन स्वच्छता सर्वेक्षणा दरम्यान महापालिकेच्या दैनंदिन साफसफाई साठी कंत्राट दिलेल्या ठेकेदार व उपठेकेदारांनी केलेला संप आयुक्तांनी एका दिवसातच मागे घ्यायला लावला. तर ठेकेदारांनी आयुक्तांच्या विरोधातील एका स्थानिक वजनदार लोकप्रतिनिधीच्या इशारया वरुन पहिल्यांदाच संपाचा झेंडा फडकवल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.मीरा भार्इंदर महापालिकेने शहरातील दैनंदिन कचरा सफाई करणे, इमारत व घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे , गोळा झालेला कचरा वाहनां मधुन उत्तन येथील डंपींग ग्राऊण्ड वर टाकणे तसेच अंतर्गत गटारांची दैनंदिन सफाई करण्यासाठी २०१२ मध्ये ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट या ठेकेदार कंपनीस वार्षिक सुमारे ४० कोटींना कंत्राट दिले होते. ५ वर्षां साठी दिलेल्या कंत्राटात दरवर्षी १० टक्के रक्कम ठेकेदारास वाढवुन द्यायची होती. सुमारे १६०० कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन व विविध भत्ते आदी देय लागु केल्याने तसेच नविन वाहनां मुळे आता सदरचे कंत्राट तब्बल ८७ कोटीच्या घरात गेले आहे.ठेकेदाराची ५ वर्षाची मुदत एप्रिल २०१७ मध्येच संपली असुन त्या नंतर एकदा ६ महिन्यांची तर नंतर ३ महिन्यांची मुदतवाढ पालिकेने दिले आहे. वास्तविक ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट ही ठेकेदार कंपनी कागदावरच असुन प्रत्यक्षात राजकारण व राजकारण्यांशी संबंधित उपठेकेदारच काम करत आहेत. त्यामुळे ठेकेदार व उपठेकेदारां मध्ये देणी देण्या वरुन खटके उडत असतात.आता सदर उपठेकेदारां मधील अनेक जण हे सत्ताधारी भाजपाशी तर काही अन्य पक्षाशी संबंधित आहेत. काही दिवसां पुर्वीच या ठेकेदारांनी गोव्यात ठेवलेल्या पार्टीत देखील त्या वजनदार लोकप्रतिनिधीने देखील उपस्थिती नोंदवत नविन ठेका देण्यासह अर्थपुर्ण गोष्टींवर चर्चा झडल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे.या सर्व घडामोडी सुरु असतानाच त्या लोकप्रतिनिधीचे आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्याशी बिनसले असुन दोघां मधला वादंग चांगलाच रंगला आहे. त्यातच सद्या आयुक्तांनी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी जोरदार कंबर कसली असुन त्यात त्यांना चांगले यश मिळुन पालिकेचा क्रमांक देखील झपाट्याने वर गेलाय.तोच उपठेकेदारांनी शनिवारी अचानक साफसफाईचे काम बंद पाडल्याने आयुक्तांच्या स्वच्छता अभियानास धक्का देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातुन झाल्याची चर्चा आहे. संप करण्या आधी त्या लोकप्रतिनिधीशी काही उपठेकेदारांनी चर्चा केली होती असे सुत्राने सांगीतले.शनिवारी शहरात सफाई झाली नाहीच शिवाय कचरा पण उचलला गेला नाही. दुपारी आयुक्तांशी या प्रकरणी ग्लोबलचे कमलेश जैन सह उपठेकेदार म्हणुन ओळखले जाणारे मनोज मयेकर, सायमन अल्मेडा, सुहास रकवी, नारायण सिंग, नरसु मंडेल, नवाब शेख आदिंनी चर्चा केली. त्या मध्ये पालिकेने ठेक्यास मुदतवाढ दिल्याने कंत्राटी कामगारांची ५ वर्ष सेवा पुर्ण झाल्या मुळे त्यांना नियमा नुसार ग्रेच्युटी देणे बंधनकारक असल्याने पालिकेने ती रक्कम द्यावी अशी मागणी ठेकेदारांनी केली. २०१६-१७ सालची १० टक्के वाढीव रक्कम देखील पालिकेने दिली नसल्याचे त्यांनी सांगीतले.त्यावर आयुक्तांनी ग्रेच्युटीचा मुद्दा लवादा समोर ठेऊन तेथुन जो निर्णय येईल तो मान्य असेल असे स्पष्ट केले. तसेच ठेकेदारांचे देयक मंजुर करुन १५ तारखे पर्यंत पैसे अदा केले जातील असे आश्वासन दिले. तशा सुचना देखील आयुक्तांनी लेखा व लेखापरिक्षण विभागा सह उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांना दिल्या.त्याच बरोबर ठेकेदारांना देखील कानपिचक्या देत कचरा उचलण्यासाठी पर्यायी वाहनं जास्त दर देऊन घ्यावी लागली तर त्याचा भुर्दंड ठेकेदारा कडुन वसुल करण्याची तंबी देखील आयुक्तांनी देऊन टाकली. या वेळी संपा मागचे कर्ते करवीते कोण ? या वरुन देखील टोलेबाजी झाल्याचे सुत्रांनी सांगीतले.आयुक्तांनी कानपिचक्यां सोबत आश्वासन पण दिल्याने उपठेकेदारांनी संप लगेच माघार घेतला. रवीवार पासुन पुन्हा नियमीतपणे साफसफाईचे काम सुरु झाले आहे.
आयुक्तांना अडचणीत आणण्यासाठी आयुक्त विरोधी लोकप्रतिनिधीचा संपा मागे हात ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 31, 2017 9:40 PM