विधिमंडळात लवकरच घेणार २७ गावांवर निर्णय, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 5, 2020 06:47 IST2020-03-05T00:01:00+5:302020-03-05T06:47:52+5:30
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वेगळी करून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याच्या मागणीसंदर्भात बुधवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.

विधिमंडळात लवकरच घेणार २७ गावांवर निर्णय, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वेगळी करून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याच्या मागणीसंदर्भात बुधवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत सगळ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर यासंदर्भात लवकरच विधिमंडळ अधिवेशनात निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीसाठी पुढाकार घेतला. या बैठकीस खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासह भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण, गणपत गायकवाड, मनसेचे आमदार राजू पाटील, सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्यासह चंद्रकांत पाटील, शिवराम गायकर, गजानन मांगरूळकर, बळीराम तरे, विजय भाने, काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी संतोष केणे उपस्थित होते. संघर्ष समितीने यावेळी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. महापालिकेत गावे समाविष्ट करण्याची अधिसूचना छुप्या पद्धतीने काढण्यात आली होती. त्यानंतर लगेच गावे वेगळी करण्यासाठी सप्टेंबर २०१५ मध्ये अधिसूचना काढली. तिची अंमलबजावणी करुन, हरकती सूचना मागवल्या. त्यामुळे पुन्हा हरकती मागवण्याची गरज नाही. यासंदर्भातील निर्णय तातडीने घेण्यात यावा. या गावांचा विकास महापालिकेत होणार नाही, याकडे समितीने लक्ष वेधले. महाविकास आघाडीचे सरकार येताच २७ गावांच्या मागणीसंदर्भात दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होत आहे. त्यासाठी पालकमंत्री शिंदे यांनी पुढाकार घेतल्याने समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. या प्रश्नाला सरकारकडून प्राधान्य दिले जात असून, याबाबत सरकार योग्य निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली.
>मागणीविषयी सरकार सकारात्मक
या बैठकीत आमदार रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, स्वतंत्र नगरपालिका करताना शासनाने त्यासाठी विशेष निधी द्यावा. त्यासाठी इमारत व कर्मचारीवर्ग असणे आवश्यक आहे. या सगळ्यांचा विचार करून स्वतंत्र नगरपालिका करण्यात यावी, असे ते म्हणाले. त्यास आमदार गणपत गायकवाड यांनी दुजोरा दिला. लोकभावना लक्षात घेत सरकार २७ गावांच्या मागणीविषयी सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. याबाबत सभागृहात निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.