उत्पादनबंदीविरोधात कंपन्या ठेवणार बंद; ‘कामा’ संघटनेने दिला इशारा

टेम्पोनाका येथे बेमुदत धरणे; राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

कल्याण : डोंबिवली एमआयडीसीतील २१ कंपन्यांनी प्रदूषणासंदर्भातील निकषांची पूर्तता न केल्याने त्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्पादन बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्याविरोधात संतप्त झालेले कंपनीमालक व कामगार यांनी शुक्रवारी डोंबिवलीतील टेम्पोनाका येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करत सर्व कंपन्या आजपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. कल्याण-अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (कामा) ही भूमिका घेतल्याने याप्रकरणी सरकार कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

डोंबिवलीतील ‘कामा’च्या कार्यालयात कंपनीमालक व कामगार जमले. त्यानंतर, त्यांनी त्यांचा मोर्चा टेम्पोनाका येथे वळवला. या आंदोलनात ‘कामा’चे अध्यक्ष देवेन सोनी, माजी अध्यक्ष श्रीकांत जोशी व सीईटीपी सदस्य चांगदेव कदम आदी कंपनीमालक व कामगार सहभागी झाले होते. यावेळी जोशी म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा पाहणी केली, त्यावेळी आधी सर्वेक्षण केले जाईल, त्यानंतर कंपन्यांच्या मालकांना सुधारणा करण्यास काही अवधी दिला जाईल. त्यातूनही सुधारणा आढळली नाही तर कंपनीला टाळे ठोकले जाईल, असे स्पष्ट म्हटले होते. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्वेक्षण केले. परंतु, प्रदूषण कमी करण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी अवधी दिलेला नाही. थेट कंपन्यांचे उत्पादन बंद करण्याची कारवाई केली आहे. तूर्तास तरी २१ कंपन्यांविरोधात ही कारवाई असली तरी तिची संख्या वाढत जाणार आहे. कंपन्यांना उत्पादन बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५० पेक्षा जास्त कंपन्यांना मागील पाच वर्षांत प्रदूषणाचे निकष न पाळल्याप्रकरणी प्रत्येकी २५ व ५० कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे. दुसरीकडे केडीएमसीकडून १० पटीने मालमत्ताकर वसूल केला जात आहे. यापूर्वी एका कंपनीला ६० हजार रुपये मालमत्ताकर येत होता. आता त्याच कंपनीला थेट सहा लाखांच्या मालमत्ताकराची नोटीस दिली आहे. कचरा उचलला जात नाही. रस्ते नीट नाहीत. सोयीसुविधा न देता कंपनीमालकांकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारे मालमत्ताकर आकारणी करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी संघटनेने न्यायालयात दाद मागितली आहे, असे ते म्हणाले. ‘कामा’चे अध्यक्ष देवेन सोनी म्हणाले, ‘कंपन्या पूर्वीपासून आहेत. नागरी वस्ती नंतर वाढली. नागरी वस्ती व कंपन्या यांच्यात बफर झोन ठेवलेला नाही. त्याची डोकेदुखी कंपनीमालकांना झाली आहे. या परिसरात ४७५ लहानमोठे उद्योग असून, त्यात जवळपास एक लाख कामगार काम करतात. प्रदूषण कमी होत नसेल, तर निकषांची पूर्तता करण्यास कंपनीमालक तयार आहेत. मात्र, त्यांना मुभा दिली पाहिजे. आता कंपन्या स्थलांतरित करा, असे सांगितले जात आहे. एकही कंपनी स्थलांतरित होणार नाही. एक जरी कंपनी स्थलांतरित झाली, तर सगळ्याच कंपन्या कायमस्वरूपी कुलूपबंद राहतील, याची प्रशासनाने दखल घ्यावी.’

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागणार दाद
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या विविध सरकारी यंत्रणांकडून कंपन्यांनी सातत्याने पाहणी केली जात आहे. एक प्रकारे कंपनीमालकांची ही छळवणूक आहे. या कारवाईप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे कामा संघटना भेट घेऊन दाद मागणार आहे, असे सोनी म्हणाले.