ठाणे : तीनहातनाका येथील न्यू वंदना सोसायटीच्या २०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्यातून मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या नगरविकास विभागाने ठामपाला क्लीन चिट दिल्याने ठाण्यातील भाजपाचे नेते तोंडघशी पडले आहेत. या विकास प्रस्तावांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सरकारची सुधारित टीडीआर नियमावली येण्यापूर्वी सुरू झाली होती. त्यामुळे नवे टीडीआर धोरण या ठिकाणी लागू नसल्याचे सांगून जुन्या धोरणानुसार या भूखंड क्षेत्रफळाच्या १.४० पट टीडीआर अनुज्ञेय असल्याचे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाने केले आहे. याबाबत, भाजपा पदाधिकाऱ्याने पालिका प्रशासनावर हा आरोप केला होता. मात्र, नगरविकासच्या स्पष्टीकरणाने त्यांच्या आरोपातील हवा निघाली असून भाजपा तोंडघशी पडली आहे.न्यू वंदना सोसायटीबाबत बेकायदा पद्धतीने शहर विकास विभागाने टीडीआर देऊन २०० कोटींचा टीडीआर घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपाचे संजय घाडीगावकर यांनी केला होता. या सोसायटीला सुधारित टीडीआर नियमावलीनुसार म्हणजेच सर्व्हिस रोडच्या रुंदीनुसारच (०.६५ पट) देणे अपेक्षित होते. मात्र, पालिकेने तसे न करता १.४० पट टीडीआर दिल्याने विकासकाला ५५ हजार चौरस फूट अतिरिक्त बांधकामाची परवानगी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा फुसका ठरला आहे.विकास हस्तांतरणीय हक्काबाबत शासनाने २९ जानेवारी २०१६ व २ मे २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे टीडीआर अनुज्ञेय केलेले आहे. तसेच प्रस्तावांतर्गतचा भूखंड हा सेवारस्ता व पूर्व द्रुतगती महामार्ग यांना लागून असल्याने रस्त्याची एकूण रुंदी विचारात घेऊन या प्रस्तावांतर्गत २३ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या तत्त्वत: मान्यतेनुसार २८ फेबु्रवारी २०१७ रोजी बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार, या प्रस्तावांतर्गत पोटेन्शिअल टीडीआर केवळ मंजूर नकाशामध्ये दर्शवलेला असल्याचे यापूर्वीच ठाणे महापालिकेने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर, सरकारने आपल्या टीडीआर धोरणात २९ डिसेंबर २०१६ रोजी बदल केले. त्या बदलानुसार हायवेलगत सर्व्हिस रोडची रु ंदी ग्राह्य धरून टीडीआर द्यावा, असे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, यासंदर्भात पालिकेने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शनही मागवले होते. त्यानुसार, नगरविकास विभागाने याबाबत नुकतेच पालिकेला लेखी उत्तर दिले आहे. वंदना सोसायटी ११ डिसेंबर २००३ रोजी धोकादायक घोषित झाली आहे. त्यानंतर तेथील रहिवाशांनी विकासकाशी पुनर्विकासाचा करारनामा २७ जून २०१६ रोजी केला. ३० जून, २०१६ रोजी विकास प्रस्ताव पालिकेच्या मंजुरीसाठी दाखल केला. त्यावेळी नगरविकास विभागाने तत्कालीन टीडीआर धोरणानुसार १.४० पट टीडीआर अनुज्ञेय असल्याची बाब नमूद केली आहे. त्याशिवाय एमआयटीएस आरक्षणाने बाधित क्षेत्राचा टीडीआर (४०७.०४ चौ. मी) तसेच अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (१२५७.३८ चौ. मी.) असे अतिरिक्त बांधकाम दर्शवून विकास प्रस्तावाला २३ जानेवारी, २०१६ रोजी पालिका आयुक्तांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. तर, २८ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी बांधकामे आराखडे मंजूर करण्यात आले होते.>नवीन निकष लागू नाहीया विकास प्रस्तावाच्या मंजुरीची प्रक्रि या २९ जानेवारी २०१६ रोजीच्या सुधारीत टीडीआर नियमावलीपूर्वी झालेली आहे. त्यामुळे तेथे नवीन निकष लागू होणार नसल्याचे नगरविकास विभागाने लेखी उत्तरात कळविले आहे. त्यामुळे पालिकेवर केलेला २०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याचा आरोप फुसका निघाला आहे.>आम्ही जी भूमिका यापूर्वी स्पष्ट केली होती, त्याच भूमिकेला शासनाने पुष्टी दिली आहे.- संजीव जयस्वाल, आयुक्त ठामपा
मुख्यमंत्र्यांमुळे भाजपा तोंडघशी, नगरविकास खात्याचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 07, 2018 3:11 AM