हरित लवादाच्या निर्णयाला पालिका देणार आव्हान

वसई तालुक्यातील सकवार येथे प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी होणाऱ्या सुमारे १५० कोटी खर्चापैकी सुरुवातीला किमान ५० टक्के रक्कम कोकण

- राजू काळे,  भार्इंदर
वसई तालुक्यातील सकवार येथे प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी होणाऱ्या सुमारे १५० कोटी खर्चापैकी सुरुवातीला किमान ५० टक्के रक्कम कोकण विभागीय आयुक्तालयासोबतच्या एस्क्रो खात्यात जमा करण्याच्या हरित लवादाच्या निर्णयाला पालिका न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे आयुक्त अच्युत हांगे यांनी सांगितले.
पालिकेने २००८ मध्ये उत्तन-धावगी येथे बीओटी तत्त्वावर सुरू केलेल्या डम्पिंग ग्राउंडचा ठेका हँजेर बायोटेक प्रा.लि. या खाजगी कंपनीला दिला होता. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोधझाल्यानंतर तो सकवार येथील सुमारे ७५ एकर शासकीय भूखंडावर प्रस्तावित केला आहे. त्या जागेपोटी पालिकेने ७३ लाख रु. शासनाकडे केले असून येथील डम्पिंग ग्राउंडवर वीज प्रकल्पासह कचऱ्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करता येण्याजोगा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ६ निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. उत्तन येथील प्रकल्पाविरोधात स्थानिकांनी नागरी हक्क समितीच्या माध्यमातून २८ मे रोजी हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेवर २१ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती. पालिकेसह जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लवादाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सकवार प्रकल्प १८ महिन्यांत सुरू करण्याचा दावा केला असतानाच या प्रकल्पासाठी किती खर्च येणार असल्याची विचारणा लवादाने पालिकेला केली होती. त्यावर पालिकेने प्रकल्पासाठी सुमारे १५० कोटींचा खर्च येणार असून प्रकल्प बीओेटी तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार असल्याने तो खर्च ठेकेदाराकडूनच करण्यात येणार असल्याचा दावा केला होता. परंतु, ठेकेदाराच्या निधीची वाट न पाहता पालिकेने सुरुवातीला एकूण खर्चाच्या किमान ५० टक्के रक्कम ६ आठवड्यांत कोकण विभागीय आयुक्तालयासोबत एस्क्रो खाते उघडून त्यात जमा करण्याच्या आदेश लवादाने दिला आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील तज्ज्ञ संस्थेच्या सदस्य व पालिका आयुक्तांचा सहभाग असलेली समिती २० दिवसांत स्थापण्याचे निर्देश लवादाने दिले आहेत. परंतु, सुमारे ३५० कोटी मूळ उत्पन्न असलेल्या अंदाजपत्रकानुसार सुमारे ७५ कोटींचा निधी कसा उपलब्ध होणार, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.