पानखंडाला पाणी देण्यास केंद्राची मंजुरी हवी

तहानलेल्या पाड्यांबाबत ‘लोकमत’ने वृत्ते दिली तेव्हा कुठलीही प्रतिक्रिया न देणाऱ्या वन खात्याने ठाणे महापालिकेने पाणीपुरवठ्याची लगबग सुरू करताच प्रलंबित न्यायालयीन दाव्याचे कारण सांगून आपली जबाबदारी झटकली आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
ठाणे : घोडबंदर भागातील पानखंडा, देवाचा पाडा, बमनाली पाड्यावरील तहानलेल्या आदिवासींना त्यांचे वास्तव्य खासगी वनक्षेत्रात असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेमुळे पाणीपुरवठा करता येणार नाही. आदिवासींना पाणी देण्याकरिता येथे काम करायचे, तर केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असा दावा वन खात्याने केला.

तहानलेल्या पाड्यांबाबत ‘लोकमत’ने वृत्ते दिली तेव्हा कुठलीही प्रतिक्रिया न देणाऱ्या वन खात्याने ठाणे महापालिकेने पाणीपुरवठ्याची लगबग सुरू करताच प्रलंबित न्यायालयीन दाव्याचे कारण सांगून आपली जबाबदारी झटकली आहे. 

वन विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाची कल्पना दिली होती. येथील कोणत्या भागांना पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे, त्यानुसार काम केले जाईल. ज्या भागांना पाणी देता येणार नाही, त्यासाठी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल.
- अतुल कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, ठाणे महापालिका

प्रकरण न्यायप्रविष्ठ
घोडबंदर भागातील पानखंडा आणि त्याच्या आजूबाजूच्या आदिवासी पाड्यांवरील पाण्याच्या समस्येला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली. येऊरचा वन विभाग येथील कामासाठी परवानगी देत नसल्याचा आरोप ठाणे महापालिकेने केला. 
आता वन विभागाने म्हटले आहे की, पानखंडा आदिवासी पाडा हा नियतक्षेत्र ओवळा राखीव वन सर्व्हे क्रमांक २९१ (संपादित खाजगी वन असून, त्यास राखीव वनाचा दर्जा आहे.) या क्षेत्राबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल असून, ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

प्रस्ताव अद्याप सादर नाही
वनक्षेत्रातील अतिक्रमणधारकास नव्या सुविधा पुरविल्यास उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशांची अवमान होण्याची शक्यता आहे, तसेच कोणतेही वनेतर काम करण्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार आमच्या कार्यालयाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही. 
यासाठी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. याची माहिती महापालिकेच्या संबंधित विभागाला दिल्याचे येऊर वन विभागाने स्पष्ट केले. 
त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्यास त्यांना सांगितल्याचे वन विभागाने सांगितले; परंतु महापालिकेने तसा प्रस्ताव अद्याप तयार करून केंद्राकडे सादर केला नसल्याची माहिती दिली.