शाळांमध्ये सीसीटीव्ही तर गावांना हायमास्टची झळाळी

जि.प.चा १०२ कोटींचा अर्थसंकल्प : उत्पन्न ३५ कोटींनी वाढले

ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषदेचा २०१८-१९ चा सुधारित आणि २०१९-२० चा मूळ १०१ कोटी ७८ लाख ८० हजार ६०० रुपयांचा अर्थसंकल्प अर्थ समितीचे सभापती तथा उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी गुरुवारी ठाणे जिल्हाधिकारी नियोजन भवन सभागृहात झालेल्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी सादर केला.

अर्थसंकल्पात अपंगांसाठी तीनचाकी स्कूटी, जि.प. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही व संरक्षक भिंत, किशोरवयीन मुली व महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन व डिस्पोजल मशीन पुरवणे, प्रत्येक तालुक्याला शववाहिनी, हायमास्ट दिवे बसवून प्रत्येक गावास झळाळी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शिवाय, कमी शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये तासिकातत्त्वावर शिक्षक आदी नवीन योजनांचा सामावेश केला आहे. याप्रसंगी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंजूषा जाधव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.एस. सोनावणे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी १७ कोटी ५० लाख, बांधकाम विभागासाठी १८ कोटी ४७ लाख, पाटबंधारे विभागासाठी सहा कोटी १९ लाख, आरोग्य विभागासाठी तीन कोटी ३१ लाख, पशुसंवर्धनसाठी तीन कोटी ८६ लाख, समाजकल्याण विभागासाठी पाच कोटी ३८ लाख रु पये, महिला व बालकल्याण विभागासाठी सहा कोटी ५० लाख आणि पाणीपुरवठा एक कोटी ८८ लाखांची तरतूद केली आहे.

राज्यात ठाणे जिल्हा परिषद ही श्रीमंत जिल्हा परिषद मानली जात होती. मात्र, वसई-विरार पट्टा, केडीएमसीतील २७ गावे वगळले गेल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न १२० कोटी रु पयांवरून ६० ते ७० कोटींपर्यंत घसरले होते. मात्र, यंदा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजूषा जाधव, उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे जिल्हा परिषदेला सरकारकडून थकीत मुद्रांक शुल्क व बँकांकडील ठेवींची रक्कम असे ३५ कोटी मिळाले आहेत.

दिव्यांगांना तीनचाकी स्कूटी
यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्रथमच तीनचाकी स्कूटी देण्याची तरतूद केली आहे. तर, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा, संरक्षक भिंत, प्रयोगशाळा साहित्य व अन्य साहित्य, शाळांमध्ये शौचालयांचे बांधकाम व दुरु स्ती, सहावी ते आठवीचे वर्ग असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व डिस्पोजल मशीन बसवण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्याला एक शववाहिनी दिली जाणार आहे.

ग्रामपंचायती ऑनलाइन होणार
जिल्ह्यातील समाजमंदिरे व बहुउद्देशीय केंद्रांची दुरु स्ती केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात हायमास्ट दिवे व ग्रामीण भागात मोफत एलपीजी गॅसचे वाटप केले जाणार आहे. ई-गव्हर्नन्सनुसार सर्व कार्यालयातील संगणक वित्त विभागाला जोडणे, जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी तरतूद केली आहे.

पशू व्यवसायाला प्रोत्साहन
पशुवैद्यक व्यवसाय करणाऱ्या बचत गटांना अर्थसाहाय्य, गाव तेथे खोडा, शून्य भाकड योजना, पारडी अनुदान योजना, हळवा रोगसदृश बाधित भागात मृत जनावरांच्या विल्हेवाटीसाठी अनुदान आदी नव्या योजनांचा या अर्थसंकल्पात समावेश केला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते कैलास जाधव यांनी शिक्षण विभागाला यंदा जादा तरतूद करत कृषी विभागात कमी तरतूद केल्याने नाराजी व्यक्त करून त्यामध्ये बदल करून तरतूद वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली.