मंत्रिमंडळ विस्तारात ठाणे जिल्ह्याला ठेंगा

इच्छुकांचा हिरमोड; राजकीय असमतोल युतीला पडणार महागात

- मुरलीधर भवार

कल्याण : राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात लोकसभेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील आमदारांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र ठाणे जिल्ह्याच्या पदरी पुन्हा उपेक्षाच आली आहे. यवतमाळसारख्या जिल्ह्याला चारचार मंत्रीपदं देणाºया शिवसेना-भाजप युतीने ठाणे जिल्ह्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रीपदाची आशा ठेवून बसलेल्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे.

मुंबई ही देशाची राजधानी. तिच्यालगत असलेला ठाणे जिल्हा हा आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे ठाणे जिल्ह्याकडे लक्ष आहे. या जिल्ह्यात १८ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या १८ विधानसभा मतदारसंघांतील आमदार व विधानपरिषदेवर असलेले पाच आमदार पकडून एकूण २३ आमदार आहेत. याशिवाय दोन नगरपालिका, सात महापालिका या जिल्ह्यात आहेत. २३ आमदार असलेल्या ठाणे जिल्ह्याला मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान देणे राजकीयदृष्ट्या अगत्याचे होते.

२०१५ साली राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांना सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य मंत्र्यासह ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदही दिले. याशिवाय भाजपचे राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांना रायगडचे पालकमंत्री पद दिले आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण व बंदरे विकास ही खातीही त्यांच्याकडे आहेत. २३ आमदार असलेल्या ठाणे जिल्ह्याला केवळ दोनच मंत्री दिले आहेत. दुसरीकडे, मत्रिमंडळ विस्तारात यवतमाळ जिल्ह्याला चार मंत्री दिले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील संजय राठोड, मदन येरावर, डॉ. अशोक उईके, डॉ. तानाजी सावंत यांना मंत्रीपद बहाल केले आहे.

यवतमाळ जिल्ह्याच्या तुलनेत ठाणे जिल्ह्याची राजकीय ताकद पाहता किमान आणखी एक मंत्रीपद विस्तारात मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात एकही मंत्री पद ठाणे जिल्ह्याला दिलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सेना-भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
मुरबाडचे भाजप आमदार किसन कथोरे यांची मंत्रिमंडळ विस्तारात वर्णी लागेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. मात्र त्यांची भाजपची पहिलीच टर्म असल्याने २०१५ च्या मंत्रिमंडळ स्थापनेत त्यांना विचारात घेतले गेले नव्हते. आताच्या लोकसभा निवडणुकीत भिवंडी लोकसभा मतदारसंघ राखण्यात कथोरे यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. मात्र त्याचाही विचार भाजपच्या मंडळीनी केलेला नाही. वास्तविक त्यांची ज्येष्ठता विचारात घेणे अपेक्षित होते.

लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेला केंद्रात अवजड खात्याचे मंत्रीपद देऊन भाजपने बोळवण केली. ज्यांच्याकडे एकही सदस्य नव्हता, त्या रामदास आठवले यांना पुन्हा राज्यमंत्री पद मिळाले. भाजपने शिवसेनेसोबत जो भेदभाव केला, तोच भेदभाव ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या आमदारांविषयी मंत्रिमंडळ विस्तारात केला असल्याचे बोलले जात आहे. ठाण्यासारख्या मोठ्या जिल्ह्याला काही नाही आणि यवतमाळसारख्या छोट्या जिल्ह्याला चार मंत्रीपदांची खैरात वाटली आहे. आघाडी सरकारच्या काळातही सर्वाधिक महसूल देणाºया ठाण्यावर अशाच प्रकारे अन्याय करण्यात आला होता. आता युती सरकारच्या कारकिर्दीतही तीच परिस्थिती आहे. हा राजकीय असमतोल भाजपला ठाणे जिल्ह्यात महागात पडू शकतो, अशी चर्चा यानिमित्ताने राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम?
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने काम केले. युतीत प्रचंड तणाव असताना कार्यकर्त्यांची मनेही दुभंगली होती. त्यातून निर्माण झालेले हेवेदावे बाजूला ठेऊन कार्यकर्त्यांनी लोकसभेचे मैदान मनापासून गाजवले.

विधानसभा निवडणुकीत याच कार्यकर्त्यांवर युतीची मदार अवलंबून राहणार आहे; मात्र मंत्रिमंडळ विस्तारात दिग्गजांना डावलल्याने त्यांचे कार्यकर्ते एकनिष्ठेने काम करतील का, हा प्रश्नच आहे. म्हणूनच आगामी निवडणुकीवर याचे परिणाम होण्याची भिती व्यक्त होत आहे.