बिल्डरांचे धाबे दणाणले

आधारवाडी डम्पिंगच्या सपाटीकरणाचा, ते डम्पिंग बंद करण्याचा विषय उच्च न्यायालयाकडून राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे गेल्याने कल्याण-डोंबिवलीतील बिल्डरांचे धाबे दणाणले

कल्याण : आधारवाडी डम्पिंगच्या सपाटीकरणाचा, ते डम्पिंग बंद करण्याचा विषय उच्च न्यायालयाकडून राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे गेल्याने कल्याण-डोंबिवलीतील बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत. गेली सात वर्षे उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही कचऱ्याचा प्रश्न सुटलेला नसताना आता तो लवादाकडे गेल्याने पर्यारणाच्या दृष्टीने पालिकेने हालचाली न केल्यास पुन्हा सर्व बांधकाम प्रकल्प अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
त्यामुळे बिल्डरांपाठोपाठ या प्रकल्पांत गुंतवणूक करणारे राजकारणी आणि त्यांच्या मंजुरीतून समृद्धीच्या वाटेवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही कोंडी झाली आहे.
हे कमी की काय, अशा स्थितीत नगरसेवकांच्याच पुढाकाराने बायोगॅसचे प्रकल्पही अडचणीत आल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिका पुरती कोंडीत सापडली आहे. त्याचा फटका स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापनाची याचिका सात वर्षानंतर उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे वर्ग केली आहे. लवादाकडून दिले जाणारे आदेश अत्यंत कठोर व तीव्र स्वरुपाचे असतात. त्याचा अनुभव भोपाळसारख्या महापालिकांनी घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना विरोध, पालिकेचे संथ धोरण, अधिकाऱ्यांची चालढकल, पर्यावरणवादी आणि माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्यांनी जेरीस आणलेली व्यवस्था यामुळे घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात आजवर काय काय केले त्याची सर्व सविस्तर माहिती पालिकेला लवादासमोर मांडावी लागेल. त्यावर लवादाकडून कोणते आदेश दिले जातात, याकडे प्रशासन व याचिककर्त्याचे लक्ष लागले आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यावर सुनावणी अपेक्षित आहे.
घनकचऱ्याच्या निर्मुलनात पालिकेला यश आलेले नाही. जागरुक नागरिक कौस्तुभ गोखले यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सात वर्षे सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने वारंवार पालिकेस फटकारले. पण डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यासाठी दहा वेळा निविदा मागवूनही त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. मांडा व बारावे भरावभूमी क्षेत्र सुरु करण्यासाठी मागविण्यात येणाऱ्या निविदांनाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. प्रकल्पांना होणारा विरोध हे त्याचे मुख्य कारण आहे.
आधारवाडी, बारावे आणि मांडा येथील फेरनिविदा उघडण्याची तारीख ७ आॅक्टोबर होती. प्रतिसाद न आल्याने त्याची मुदत १५ आॅक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. (प्रतिनिधी)