बीएसयूपीची रद्द केलेली ११८ कोटींची निविदा मंजूर; तीन महिन्यांत सत्ताधारी भाजपचे मतपरिवर्तन

इमारतीच्या बांधकामांच्या निविदा असताना सर्व कामे राज्य दरसूचीपेक्षा जास्त दराने दिली आहेत.

धीरज परब

मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेच्या तीन इमारती बांधण्याच्या ११७ कोटी ९६ लाखांच्या बीयूएसपीच्या कामांना सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीमध्ये मंजुरी दिली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे मार्चमध्ये या ठेकेदारास काम देऊ नये व काळ्या यादीत टाकावे, असा ठराव भाजपने केला होता. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यांत भाजपला कोणती अर्थपूर्ण उपरती झाली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मीरा-भाईंदर महापालिकेने काशीचर्च झोपडपट्टीमधील ४७१ आणि जनतानगर झोपडपट्टीतील चार हजार १३६ लाभार्थ्यांना इमारतींमध्ये पक्क्या घरांचे स्वप्न दाखवले. पण, विविध कारणे आणि पालिकेचा भोंगळ कारभार यामुळे ही योजना बारगळली. त्यातही केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर ही योजना बंद केल्याने अखेर पालिकेने कर्ज उभारून योजना पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. पण स्वत:ची राहती घरे तोडायला देऊन दहा वर्षे संक्रमण शिबिरात काढणारे नागरिक संतापलेले आहेत.

या योजनेतील इमारत क्रमांक ४, ५ व ७ च्या बांधकामासाठी पालिकेने निविदा मागवली. ही निविदा मंजुरीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १६ मार्चच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव दिला होता. तिन्ही इमारतींची कामे सर्वात कमी दर भरणाऱ्या मे. शायोना कॉर्पोरेशनला देण्याची प्रशासनाची शिफारस होती. पण, सत्ताधारी भाजपने ही निविदा फेटाळून लावली होती. भाजपचे राकेश शाह यांनी ठराव मांडला व दिनेश जैन यांनी अनुमोदन दिले होते.

या ठेकेदारास आधीही बांधकाम साहित्याचे दर वाढल्याने ते वाढवून दिले असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे हा ठेकेदार काम पूर्ण करू शकणार नाही. म्हणून त्याला काळ्या यादीत टाकून नवीन निविदा काढा असे भाजपने ठरावात म्हटले होते. त्यावेळी मनमर्जीनुसार ठेकेदार आणि टक्केवारीचे समीकरण बसत नसल्याने भाजपने बीएसयूपी कामाची निविदा फेटाळून लावल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. तर बीएसयूपीचे काम रखडणार असे नमूद करत तत्कालीन पालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी सत्ताधारी भाजपने केलेला हा ठराव विखंडीत करण्यासाठी शासनाला पाठवला होता. 

२५ जूनच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मात्र सत्ताधारी भाजपने शायोना कॉर्पोरेशनची निविदा मंजूर केली. या ठेकेदारास इमारत क्रमांक ४ च्या कामासाठी ३५ कोटी ५५ लाख ७७ हजार; इमारत क्रमांक ५ च्या कामासाठी ३७ कोटी ५९ लाख ८१ हजार व इमारत क्रमांक ७ च्या कामासाठी ४४ कोटी ८१ लाख ७ हजार अशी मिळून एकूण ११७ कोटी ९६ लाख ६६ हजारांची निविदा मंजूर केली आहे.
सभापती अशोक तिवारी यांनी भाजप नगरसेवकांच्या ठरावानंतर निविदा मंजुरीवर मोहर उमटवली. 

जास्त दराने दिली सर्व कामे
इमारतीच्या बांधकामांच्या निविदा असताना सर्व कामे राज्य दरसूचीपेक्षा जास्त दराने दिली आहेत. इमारत क्रमांक ४ चे काम ८.२४ टक्के जास्त दराने; ५ चे काम ७.२४ टक्के जास्त आणि इमारत ७ चे काम ५.९३ टक्के जास्त दराने दिले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी शायोना कॉर्पोरेशन काम पूर्ण करू शकणार नाही म्हणून काळ्या यादीत टाकून नवीन निविदा मागवण्याचा ठराव करणाºया सत्ताधारी भाजपाने अवघ्या तीन महिन्यांतच घूमजाव करत त्याच ठेकेदाराची निविदा मंजूर केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.