आयुक्तांचा विकासकामांना ब्रेक

विकासकामाच्या फायलींच्या मंजुरीवरून आयुक्त गोविंद बोडके यांनी लक्ष्य करत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मागच्या महासभेत सभात्याग केला होता.

कल्याण : विकासकामाच्या फायलींच्या मंजुरीवरून आयुक्त गोविंद बोडके यांनी लक्ष्य करत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मागच्या महासभेत सभात्याग केला होता. यावेळी महापौरांची कोंडी करण्याचाही प्रयत्न केला होता. यानंतर आयुक्तांनी कार्यादेश न निघालेल्या मंजूर कामांना ब्रेक लावला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असून त्याआधीच विकासकामे स्थगित करण्याच्या आयुक्तांच्या आदेशामुळे नगरसेवकांची कोंडी होणार आहे.
आयुक्तांनी यासंदर्भात सर्व विभागांना परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये विविध विभागांकडे प्रक्रियेत असलेली कामे आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. निविदा आल्या असतील, तर त्या उघडू नयेत, प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्यास निविदा मागवू नयेत, नवीन प्रस्ताव तयार करू नयेत, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. सरकारी निधी, नगरसेवकनिधीतून केल्या जाणाऱ्या कामांना हे आदेश लागू नाहीत. दैनंदिन स्वरूपाची अत्यावश्यक कामे करण्यासाठीही आयुक्तांची परवानगी लागणार आहे. तसेच जिओ टॅगिंगशिवाय कोणतीही फाइल मंजूर केली जाणार नसून बिल काढले जाणार नाही.
आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याविरोधात शिवसेना सदस्यांनी आंदोलन केले होते. वेलरासू यांनी तेव्हा ३०० कोटींची तूट असल्याचे सांगून मागच्या वर्षी चार महिने कोणतीही नवी विकासकामे मंजूर केलेली नव्हती. आता आयुक्त बोडके यांच्यावर विकासकामांच्या फायली मंजूर करत नसल्याचा आरोप आयुक्तांनी फेटाळून लावला आहे.
माजी स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी अर्थसंकल्पास परिशिष्ट एकची यादी जोडली होती. त्यात १२७ कोटी खर्चाची कामे करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. प्रत्येक नगरसेवकांच्या प्रभागात एक कोटी खर्चाची कामे प्रस्तावित करणे अपेक्षित होते. परिशिष्ट एकच्या यादीतील १२७ कोटींपैकी ७५ कोटींची कामे आयुक्तांनी मंजूर केलेली आहे. मात्र, गटारे पायवाटा यांसारख्या क्षुल्लक कामांना परिशिष्ट यादीच्या विकासकामांतर्गत मंजुरी दिली जाणार नाही, असे आयुक्तांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. काही सदस्यांच्या मते, त्यांच्या प्रभागात झोपडपट्टी भाग अधिक आहे. तेथे गटारे, पायवाटांची कामे करावीच लागतात. दलित वस्ती सुधारणेसाठी सात कोटींचा निधी मिळतो. कहा सदस्यांचा प्रभाग दलित वस्तीत येत नसतना हा निधी खर्च करावा, त्याठिकाणी कामे केली जावीत, असा आग्रह केला जातो. त्यालाही आयुक्तांचा विरोध आहे.
महासभेत लक्ष्य केल्यानंतर आयुक्तांनी कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याचा पावित्रा घेतला आहे. त्यांनी विकासकामांच्या मंजुरीलाच ब्रेक लावून सदस्यांची कोंडी केली आहे. त्यामुळे मार्चमध्ये आचारसंहिता लागू झाल्यास संर्पूण विकासकामे ठप्प होतील. तसेच आयुक्त आचारसंहितेच्या आधीच पंधरा दिवस सुट्टीवर गेल्यास स्थिती आणखीनच बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
>आयुक्त नेहमी शिवसेनेकडून लक्ष्य
शिवसेना गटनेते दशरथ घाडीगावकर यांनी परिशिष्ट एकच्या यादीत कामे सुचविण्याचे आवाहन केले होते. त्यामध्ये केवळ तीनच सदस्यांनी विकासकामे सुचविली आहेत. आयुक्तांनी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केली असता त्याठिकाणी कामे झालेली नाहीत. विकासकामांबाबतीत भाजपाचे सदस्य कमी ओरड करताना दिसतात. शिवसेनेचे काही सदस्य महापौरांसह आयुक्ताना सतत विकासकामांवरून लक्ष्य करत असल्याचे चित्र महासभेत दिसते.