शिवसेना आमदाराचा विकासनिधी पळवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न फसला

शासनानंच उधळला भाजपाचा प्रयत्न

मीरारोड - शासनाने महापालिकेतील विकासकामांसाठी शिवसेना आमदाराच्या प्रभागात दिलेला ५ कोटी रुपयांचा निधी महासभेत ठराव करुन अन्यत्र वळवण्याच्या सत्ताधारी भाजपाच्या प्रयत्नास शासनानेच खिळ घातली आहे. सदर कामांसाठी महापालिकेच्या ठरावाची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत महापौरांचे कान उपटले आहेत. सेनेच्या आमदाराने कामांसाठी आणलेला निधीची भाजपाकडून पळवापळवी झाल्याने सेनेत मात्र संताप व्यक्त होत आहे.

शासनाने महापालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकास या अंतर्गत निधी वितरित केला होता. त्या निधीतील ५ कोटी रुपयांची कामे ही शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील होती. घोडबंदर गाव व परिसराचा विकास करण्यासाठी ४० लाख रुपये; वरसावे, माशाचा पाडा व डाचकुल पाडा येथे स्मशानभूमीच्या कामासाठी प्रत्येकी २० लाख रुपये तर चेणे गावाकडे जाणारा रस्ता व नदी पुलासाठी ४ कोटी रुपयांची कामं शासनाने मंजूर केली होती.

परंतु राज्य शासनाकडून सेना आमदाराच्या मतदार संघातील आलेल्या सदर कामांसाठीचा पाच कोटी रूपयांचा निधी भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी खर्च करण्याचा सत्ताधारी भाजपाने १९ सप्टेंबरच्या महासभेत आणून तसा ठराव केला होता. सभागृह नेते रोहिदास पाटील यांनी मांडलेल्या त्या ठरावास भाजपा नगरसेविका दीपिका अरोरा यांनी अनुमोदन दिले होते . महापौर डिंपल मेहता यांनी ठराव मंजूर करून घेतला .

आपल्या मतदार संघातील कामांसाठी मिळालेला ५ कोटींचा निधी भाजपा आमदाराच्या मतदार संघात भाजपाने पळवण्यासाठी ठराव केल्याचे कळताच सरनाईक यांनी या प्रकरणाची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनासुध्दा कळवले. निधी पळवण्याचा हा प्रकार पाहून शासनाच्या नगर विकास विभागाचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना पत्र पाठवले. घोडबंदर, चेणे, वरसावे या भागातील ५ कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर असल्याचे कळवत त्या कामांसाठी महापालिकेच्या ठरावाची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्रताप सरनाईक (आमदार, शिवसेना) - बहुमताच्या मस्तीने स्थानिक भाजपा नेते खालच्या थराला उतरले आहेत. मीरा भार्इंदर भाजपाची ही भुरटेगिरी शासनानेच उधळून लावली आहे.

रोहिदास पाटील ( सभागृह नेते ) - प्रशासनाने कामांचे प्रस्ताव दिले होते. सत्ताधारी म्हणून आम्हाला जी कामं आवश्यक वाटली तसा ठराव केला. शेवटी विकासकामांसाठीच निधी खर्च होणार होता. त्यामुळे पळवापळवीचा प्रश्नच नाही.