ठाणे - शहरात बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) या योजनेअंतर्गत १२,५५० घरे उभारणीचे डीपीआर केंद्र सरकारने मंजूर केले होते. या कामांसाठी ५६८ कोटी रुपये खर्च येईल, असे गृहित धरून ही मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या १५ वर्षांत ठाणे महापालिकेने जेमतेम ६३४३ घरांची उभारणी केली असून त्या कामासाठी तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. राज्य सरकारने गृहनिर्माणासाठी गतवर्षी जाहीर केलेले रेडी रेकनरचे दर जरी गृहित धरले तरी प्रत्येक घराच्या उभारणीसाठी ९ लाख रुपये खर्च व्हायला हवा होता. मात्र, पालिकेने त्यासाठी तब्बल १३ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी दिली.
महापालिकेने प्रत्येक घरामागे ४ लाखांचा अतिरिक्त खर्च झाला आहे. त्यामुळे ६३४३ घरांसाठी तब्बल २५२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केल्यानंतर त्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. पारदर्शी पद्धतीने ही चौकशी होईल आणि दोषींवर कारवाई होईल अशी आशा मृणाल पेंडसे यांनी व्यक्त केली आहे.
जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयुआरएम) या योजनेअंतर्गत २००८ साली शहरी गरीबांसाठी बीएसयूपी योजना जाहीर झाली होती. पालिकेने चार टप्प्यात या योजनेचे प्रस्ताव मंजूर केले. मंजूर डिपाआरनुसार १२,५५० घरांच्या उभारणीसाठी ५६८ कोटी ९४ लाख रुपये खर्च होणार होते. त्यापैकी ५० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून तर ३० टक्के अनुदान राज्य सकराकडून दिले जाणार होते. ११ टक्के वाटा हा लाभार्थ्यांचा होता तर ९ टक्के हिस्सा ठाणे महापालिकेला अदा करायचा होता. या योजनेची मुदत डिसेंबर, २०१५ मध्ये संपली. मात्र, २०२१ साल उजाडले तरी १२,५५० पैकी ६,३४३ घरेच पालिकेला खासगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून उभारता आली आहेत. मंजूर डीपीआरपैकी (५६८ कोटी) जवळपास ५१ टक्के घरे पालिकेला उभारता आली आहेत. त्यामुळे या गृहनिर्माणावर ३१५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. परंतु, पालिकेने या कामासाठी तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या घरांसाठी केंद्र सरकारकडून १४२ कोटींचे तर, राज्य सरकारकडून ८५ कोटींचे अनुदान अपेक्षित होते. परंतु, पालिकेने निर्धारित वेळेत काम न केल्याने अनुक्रमे १२५ कोटी आणि ६५ कोटी रुपयांचेच अनुदान मिळाले आहे. या घरांसाठी पालिकेच्या तिजोरीतून ९ टक्क्यांप्रमाणे फक्त २७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, पालिकने ६०९ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती मृणाल पेंडसे यांनी दिली आहे. पालिकेने ९ टक्के नव्हे तर तब्बल ७६ टक्के खर्च केला असताना केंद्र आणि राज्याकडून ५० आणि ३० टक्क्यांऐपजी १५.५९ आणि ८.१३ टक्केच निधी मिळाला आहे. पलिका प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर हा अतिरिक्त भार पडला आहे.
अधिकारी कंत्राटदारांचे साटेलोटे
अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे असल्यानेच बीएसयूपी योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्यानंतरही ठाणे शहरातील गोरगरीब कुटुंबांच्या पदरी निकृष्ट घरे टाकण्यात आली आहेत. ही योजना योग्य पध्दतीने राबवली न गेल्याने सरकारचा २५३ कोटी रुपयांच्या अनुदानाला ठाणे शहर मुकले आहे. तर, त्यांच्याच वादग्रस्त कारभारामुळे जवळपास ५०० कोटींचा अतिरीक्त खर्चही झाला आहे. कामाला विलंब झाला, जागा ताब्यात मिळत नव्हती, भाववाढ झाली, घरांचे क्षेत्रफळ वाढले अशी अनेक कारणे त्यासाठी दिली जात आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांतले रेडी रेकनरचे दर गृहीत धरले तर प्रति चौसर फूट बांधकामासाठी २५०० रुपये खर्च व्हायला हवेत. मात्र, या योजनेतील घरांसाठी ३५०० रुपये प्रति चौरस फूट एवढा खर्च करण्यात आला आहे. रेडी रेकनर दरांपेक्षा पालिकेने तब्बल २५३ कोटी रुपये जास्त खर्च केले आहेत. त्यामुळे या गैरव्यवहाराची सखोल आणि पारदर्शी चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी मृणाल पेंडसे यांनी केली आहे.