"ऑनलाईन महासभेत अडचणीचे प्रश्न विचारणाऱ्यांचा आवाज 'म्यूट' केला जातोय"

भाजपा नगरसेवक नारायण पवार यांचा खळबळजनक आरोप

ठाणे: सत्ताधारी शिवसेना आणि महापालिका प्रशासनाच्या दृष्टिने अडचणीचे प्रश्न विचारणाऱ्या नगरसेवकांचा आवाज ठाणे महापालिकेच्या वेबिनार महासभेत ‘म्यूट’ केला जात होता, असा खळबळजनक आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी केला आहे. याबाबत कर्मचाऱ्यांना आदेश देणाऱ्या पदाधिकारी अथवा अधिकाऱ्याचे नाव जाहीर करावे. तसेच महासभांच्या कामकाजाचा व्हिडिओ वेबसाईटवर अपलोड करावा, अशी मागणीही पवार यांनी केली आहे.महापालिकेची दुसरी वेबिनार महासभा 18 सप्टेंबर रोजी पार पडली. यापूर्वी 8 सप्टेंबर रोजी झालेल्या पहिल्या वेबिनार सभेप्रमाणोच या सभेचेही कामकाज अनाकलनीय होते. या सभेत काही ठराविक नगरसेवकांचा आवाज पद्धतशीरपणो म्यूट केला गेला. एखादा मुद्दा अडचणीचा असल्याचे वाटल्यानंतर, संबंधित विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याचा आवाज बंद केला जात होता. सभेचे अध्यक्ष महापौर नरेश म्हस्के यांनी याबाबतची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांच्याकडे पवार यांनी केली आहे.कोरोना केंद्र आणि क्वारंटाईन सेंटरसाठी केलेल्या अनिर्बंध खरेदीविरोधात महासभेत प्रशासनाला विचारणा करण्यात येणार होती. हा मुद्दाही मांडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पद्धतशीरपणो आवाज ‘म्यूट’ (कमी) केला. अवाजवी दराने केलेल्या खरेदीला आपला आशिर्वाद असल्याचे समजायचे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.या महासभेवेळी आवाज कमी करण्याचे अधिकार असलेल्या आयटी विभागातील कर्मचा:यांची चौकशी करावी. महासभेचा व्हिडिओ महापालिकेच्या वेबसाईटवर टाकल्यास ठाणोकरांनाही सत्ताधारी शिवसेना व महापालिका प्रशासनाची मनमानी समजू शकेल, असा टोलाही पवार यांनी लगावला आहे.लपवाछपवी सुरूठाणे शहराच्या प्रारुप विकास आराखडय़ासाठी शेतकरी व भूमिपूत्रंच्या जमिनी घेतल्या. या आराखडय़ाला राज्य सरकारने 1999 मध्ये प्रथम तर त्यातील काही भागाला 2003 मध्ये मान्यता दिली. आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संपूर्णत: महापालिका प्रशासनाची होती. मात्र, त्याची दहा टक्केही अंमलबजावणी झाली नाही. या विषयासंदर्भात गेल्या 17 वर्षांत झालेल्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती घेण्याचा प्रयत्न करीत होतो. मात्र, आमचे म्हणणो ऐकूण घेतले नाही. विकास न झालेल्या भूखंडांचा शेतकरी वा भूमिपूत्रांनी पुन्हा ताबा मागितल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासन स्वीकारणार आहे का? आराखडयाच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देण्यास लपवाछपवी सुरू आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.