दहा टक्के कोट्यातील १२०० घरांच्या कोट्यवधीच्या भाड्यावर डल्ला

डीपीसीची बैठक नगरविकासमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

- सुरेश लोखंडेठाणे : कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) कार्यक्षेत्रातील शेकडो बिल्डरांकडून १० टक्के कोट्यातून मिळणारी घरे महापालिकेने अजूनही ताब्यात घेतलेली नाहीत. कल्याण पूर्वेत जवळजवळ ११५० ते १२०० घरे १० टक्के कोट्यातून मिळालेली आहेत. मात्र, या घरांंंंचा ताबा अजूनही महापालिकेने घेतलेला नाही. मग, १० वर्षांपासून या घरांचे भाडे कोण खात आहे, असा गंभीर आरोप आमदार गणपत गायकवाड यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केला.डीपीसीची बैठक नगरविकासमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. तीत विविध गोपनीय विषय हाताळण्यात आले. यामध्ये केडीएमसीच्या कार्यक्षेत्रातील १० टक्के घरांचा विषय गायकवाड यांनी उघड करून प्रशासन, विकासक यांच्यातील व्यवहारावर ताशेरे ओढले. केडीएमसीच्या कार्यक्षेत्रात शेकडो विकासकांचे प्रकल्प सुरू आहेत. या विकासकांकडून १० टक्के कोट्यातून महापालिकेला काही घरे दिली जातात. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात या १० टक्के घरांची संख्या मोठी असू शकते. यातील केवळ कल्याण पूर्वेतील १० टक्के घरांचा विषय त्यांनी सभागृहात लावून धरला.विकासकांकडून त्यांच्या प्रकल्पातील १० टक्के घरे महापालिकेसाठी राखीव ठेवली जातात. महापालिकेने ती ताब्यात घेऊन पुनर्वसनाच्या समस्या दूर करण्याची अपेक्षा आहे. या घरांबाबत गायकवाड यांनी केवळ त्यांच्या कल्याण पूर्वेच्या कार्यक्षेत्रातील विषय सभागृहात उघड केला असता तब्बल ११५० ते १२०० घरे १० टक्केतून महापालिकेला मिळणे अपेक्षित आहे. ही एक हजार २०० घरे ताब्यात घेऊन शहरातील पुनर्वसनाची समस्या सोडवणे शक्य होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या घरांचे भाडे १० वर्षांपासून कोणकोण खात आहे, ते उघड करा. बिल्डर खात आहे की, त्यांच्या माध्यमातून अधिकारी भाडे घेत आहेत, असा प्रश्न करून गायकवाड यांनी याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणीही केली.बीएसयूपीच्या ८०० घरांची दयनीय अवस्थाया १० टक्के घरांच्या गोपनीयतेने जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या. यावर काय उत्तर मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. मात्र, केडीएमसीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने उभे राहून उत्तर देणे टाळले. यानंतर मात्र हा विषय शहरातील बाधित कुटुंंबीयांकडे वळला आणि १० टक्के कोट्यातील घरांच्या भाडे खाण्याचा विषय दबला. या विषयाच्या प्रारंभी केडीएमसीमधील बीएसयूपीच्या घरांचा विषय गायकवाड यांनी हाताळला. सुमारे ८०० घरे बांधून तयार झाली. त्यात लाइट, पाणी सुविधा उपलब्ध होऊनही ती वाटप झाली नाही. ती आता नादुरुस्त झाली. त्यांची दारे, खिडक्या लोकांनी काढून नेल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले. या विषयाकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष केंद्रित करून या बीएसयूपीच्या घरांबाबत लवकरच मंत्रालयात मीटिंग लावण्याच्या सूचना केल्या.रेल्वेबाधितांच्या समस्येवर चर्चाखासदार श्रीकांत शिंदे यांनीदेखील केडीएमसीच्या कार्यक्षेत्रातील रेल्वेच्या कामामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी रेल्वे ८०० घरे देत आहे. या प्रत्येक घरासाठी रेल्वे सात लाख रुपये महापालिकेच्या खात्यावर जमा करणार आहे. पण, आता त्यांनी हा निर्णय बदलवून ते सात लाख रुपये राज्य शासनाकडे देण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पॉलिसी तयार करून प्रत्येक घरासाठी मिळणारे सात लाख रुपये महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यातून लोकांना त्वरित घरे खरेदी करून देता येतील. रेल्वेच्या या रोड वाइंडिंगसाठी अधिकारी गेले असता लोक आधीच्या घरांविषयी विचारणा करतात. ती घरे आधी द्या, अशी मागणी करून ते कामास विरोध करीत असल्याचे श्रीकांत शिंदे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले. या विषयावरील चर्चेत पालकमंत्र्यांसह आमदार रवींद्र चव्हाण, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर आदींनी सहभाग घेऊन प्रकल्पबाधित कुटुंबीयांच्या घरांविषयी डीपीसीत सकारात्मक चर्चा केली. या चर्चेच्या सकारात्मक धोरणामुळे प्रकल्पबाधितांचे लवकरच योग्य ठिकाणी पुनर्वसन होण्याची अपेक्षा आहे.