लाभार्थी १७५; नावे ८५

महापालिकेत २५ वर्षे सेवा झालेले सफाई कर्मचारी तसेच मरण पावलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे वारस अनेक वर्ष हक्काच्या घरांपासून वंचित आहेत.

मीरा रोड : महापालिकेत २५ वर्षे सेवा झालेले सफाई कर्मचारी तसेच मरण पावलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे वारस अनेक वर्ष हक्काच्या घरांपासून वंचित आहेत. महापालिका प्रशासनानेही १७५ कर्मचारी पात्र असताना केवळ ८५ जणांचीच यादी पाठवण्याचा उपद्व्याप केला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाºयांसह मीरा- भार्इंदर कामगार सेनेने सामान्य प्रशासन विभाग, उपायुक्तांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
सरकारने २००८ मध्ये आदेश काढून सफाई कामगारांसाठी मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश काढले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेअंतर्गत २५ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या व सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाºयांच्या वारसांना या योजनेअंतर्गत मोफत घरे द्यायची आहेत.
कामगार संघटनेने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्या नंतर १५ आॅगस्ट २०१५ मध्ये तत्कालिन महापौर गीता जैन यांच्या हस्ते पालिकेतील ६८ कर्मचारी वा त्यांच्या वारसांना मीरा रोडच्या पूनम कॉम्पलेक्स भागात मालकीच्या सदनिका दिल्या. परंतु त्या नंतर उर्वरित कर्मचाºयांना सदनिका देण्याची कार्यवाहीच प्रस्तावित केली नाही. त्यामुळे अशा पात्र कर्मचारी वा त्यांच्या वारसांना सदनिका देण्याची मागणी सातत्याने मीरा- भार्इंदर कामगार सेनेने लावून धरली आहे.
या प्रकरणी अतिरीक्त आयुक्त माधव कुसेकर यांच्याकडे झालेल्या २ जूनच्या सुनावणीच्यावेळीही ठाण्याच्या समाजकल्याण विभागाकडे पात्र सफाई कर्मचाºयांच्या घरांचा प्रस्ताव पाठवला जात नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावेळीही १५० पात्र कर्मचारी वा त्यांचे वारस असल्याचे कामगार सेनेच्या पदाधिकाºयांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी स्वत: उपायुक्त मुख्यालय विजयकुमार म्हसाळ हे उपस्थित होते.
अतिरीक्त आयुक्तांकडे झालेली बैठक त्यातच पालिकेचे हे पात्र कर्मचारी वा त्यांचे वारस हक्काच्या घरापासून वंचित असताना संबंधित पालिका अधिकाºयांनी मात्र १८ जून रोजी समाजकल्याण विभागाला फक्त ६५ पात्र कर्मचारी व २० मृत कर्मचाºयांच्या वारसांची मिळून ८५ नावांचीच यादी पाठवली.
या प्रकाराने कर्मचाºयांमध्ये संताप व्यक्त होत असून कामगार सेनेनेही आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्या कडे तक्रार केली आहे. तक्रारी सोबत संघटनेने पात्र असलेल्या १३३ कर्मचारी व ४२ मृत कर्मचाºयांची यादीच सोबत जोडून दिली आहे.
२ जूनच्या बैठकीत याबाबत चर्चा होवून सर्व काही स्पष्ट असतानाही ते धाब्यावर बसवत उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ व सामान्य प्रशासन विभागातील संबंधित अधिकाºयांनी फक्त ८५ जणांचीच यादी पाठवली आहे. समाजकल्याण विभागास वंचीत ठेवलेल्या कर्मचारयांची चुकीचा प्रस्ताव तयार करणारे व त्यावर स्वाक्षºया करणाºयांवर कारवाईची मागणीही तक्रारीत केली आहे. म्हसाळ यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.