बडतर्फ अधिकारी पुन्हा सेवेत ? भाजप नगरसेवकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

प्रशासनाचा प्रस्ताव : गुरुवारच्या महासभेत फैसला, भाजप नगरसेवकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

कल्याण : बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवून केडीएमसीच्या सेवेतून बडतर्फ केलेले प्रभाग अधिकारी श्रीधर थल्ला यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आहे. त्यासंदर्भातला प्रस्ताव मान्यतेसाठी प्रशासनाने महासभेच्या पटलावर ठेवला आहे. २० फेब्रुवारीला ही सभा होत असून दोन महासभांमध्ये बेकायदा बांधकामांवरून सत्ताधारी शिवसेना आणि अधिकाऱ्यांवर हल्लाबोल करणारे भाजप नगरसेवक कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

सहायक आयुक्त तथा प्रभाग अधिकारी असलेले श्रीधर थल्ला यांनी बेकायदा बांधकामांसंदर्भातील तक्रारींची योग्य दखल घेतली नसल्याचा ठपका ठेवत त्यांची चौकशी केली होती. दोषारोप सिद्ध झाल्याने त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने एप्रिल २०१२ च्या महासभेत ठेवला. त्याला मान्यता मिळाल्याने थल्ला यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. या निर्णयाला थल्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात स्थायी समितीपुढे अपील करण्याचे निर्देश देत त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. थल्ला यांनी जुलै २०१२ मध्ये स्थायी समितीपुढे अपील दाखल केले. यावर सुनावणीनंतर नोव्हेंबर २०१२ मधील स्थायी समितीने प्रशासनाच्या सेवेतून कमी करण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला. एप्रिल २०१२ पासून नियमानुसार, पगार व भत्ते अदा करावेत. सेवेत सामावून घेणे, असे निर्देश ठरावाद्वारे दिले. एक वार्षिक वेतनवाढ कायमस्वरूपी थांबवणे आणि निलंबनकाळ ग्राह्य धरणे अशी शिक्षाही ठरावात नमूद केली. स्थायीच्या निर्णयाविरोधात प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण, ही याचिकाही न्यायालयाने आॅक्टोबर २०१३ ला फेटाळली. थल्ला यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये महापौरांकडे अर्ज देऊन पुन्हा सेवेत घेण्याची विनंती केली. या अर्जाला जुलै २०१६ च्या महासभेत मान्यता देण्यात आली आहे. स्थायी समितीने फर्मावलेली शिक्षा कायम करून थल्ला यांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घ्यावे, असा ठराव महासभेने पारित केलेला आहे.

त्या निर्णयाचा आधार ?
थल्ला यांच्यासह अन्य चार अधिकाऱ्यांवरही बेकायदा बांधकाम प्रकरणांत आरोप सिद्ध झाले होते. त्या चौघांची एक वार्षिक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करून निलंबन काळ म्हणून ग्राह्य धरला होता. त्या धर्तीवर समान न्यायाच्या तत्त्वानुसार सेवेत दाखल करून घ्या, असा विनंतीअर्ज थल्ला यांनी सप्टेंबर २०१९ ला केला. जुलै २०१६ च्या महासभेत पारित झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आसे.