राज्यात दहा शहरांत आरटीओची स्वयंचलित तपासणी केंद्रे

१३६.३३ कोटींचा निधी मंजूर; ठाणे, कल्याण, ताडदेवसह पनवेलचा समावेश

- नारायण जाधव 

ठाणे : वाढत्या नागरीकरणामुळे महाराष्ट्राची लोकसंख्या ज्या गतीने वाढत आहे, त्याच गतीने वाहनांची संख्याही मोठ्या संख्येने वाढत आहे. आयटी पार्कच्या जाळ्यामुळे दुचाकींसह चार चाकी तर विमानतळे, मेट्रो, समृद्धी महामार्ग, विविध कॉरिडोर आणि टाउनशिपमुळे अवजड वाहनांच्या संख्येत भर पडत आहे.

राज्यात जी काही आरटीओ कार्यालये आहेत, त्यांच्याकडे वाहन परीक्षण-निरीक्षणआणि स्वयंचलित तपासणी केंदे्र नाहीत. याबाबत दाखल एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर आता चार वर्षांनंतर गृह विभागाने १० शहरांत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे स्थापन करण्यासाठी १३६ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

या १० शहरांमध्ये मर्फी-ठाणे, नांदिवली-कल्याण, ताडदेव-मुंबई, तळोजा-पनवेल, नागपूरचे हिंगणा, पिंपरी-चिंचवडसाठी भोसरी, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती या १० शहरांत स्वयंचलित वाहन तपासणीसह वाहन परीक्षण-केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर केंद्रांमध्ये प्रशासकीय इमारतींसह वाहन तपासणीसाठी चार लेनच्या धावपट्ट्या, डीजी सेटसह तत्सम यंत्रसामग्रीचा समावेश राहणार आहे. यासाठी स्वमालकीची जागा असणे गरजेचे आहे. एसटी महामंडळाची जागा असल्यास त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.

फिटनेस प्रमाणपत्रांना येणार गती
राज्यात वाहनांची संख्या वाढत असली, तरी ज्या गतीने त्यांना वाहन सुयोग्य आहे किंवा नाही, यासाठी जे फिटनेस प्रमाणपत्र लागते, ते देण्यात या वाहन परीक्षण-निरीक्षणआणि स्वयंचलित तपासणी केंद्राअभावी गती मिळत नव्हती.
यामुळे अनेकदा नादुरुस्त वाहनेही रस्त्यावर धावून अपघातांना निमंत्रण मिळत होते. परंतु, निधी मंजूर झाल्याने या कामांस गती मिळून आरटीओची डोकेदुखी दूर होणार आहे. शिवाय, वाहन परवान्यांनाही गती मिळणार आहे.

अधिकाऱ्यांना केले होते निलंबित
फिटनेस प्रमाणपत्रांना गती मिळत नसल्याने मागे महाराष्ट्र शासनाने कोणताही दोष नसतानाही राज्यातील अनेक आरटीओ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. मात्र, आपली चूक लक्षात आल्यानंतर शासनाने तो निर्णय मागे घेतला होता. आता तीच चूक सुधारण्यासाठी हा निधी मंजूर केला आहे.