मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेचा सन २०२० - २१ च्या अर्थसंकल्प १२६५ कोटी ८६ लाखां पर्यंतच आटोपला असताना सत्ताधारी भाजपाने मात्र सन २०२१ - २०२२ सालचा अर्थसंकल्प मात्र तब्बल २११२ कोटींचा मंजूर केला आहे . प्रशासनाने सादर केलेल्या १५०९ कोटींच्या अर्थसंकल्पात सत्ताधाऱ्यांनी तब्बल ६०३ कोटींची वाढ केली आहे . सत्ताधाऱ्यांनी महसुली उत्पन्न पेक्षा अर्थसंकल्प अव्वाच्या सव्वा फुगवला असतानाच दुसरीकडे काँग्रेस व शिवसेनेने स्थायी समितीच्या आकडेवारीत घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे.
मीरा भाईंदर महापालिकेचा २०२१ - २०२२ सालचा प्रशासकीय अर्थसंकल्प आयुक्त दिलीप ढोले यांनी स्थायी समितीला सादर केला होता . तो अर्थसंकल्प १५०९ कोटी १७ लाखांचा होता . परंतु स्थायी समिती मध्ये ह्या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ करून अर्थसंकल्प तब्बल २०६२ कोटी ६५ लाखांवर नेऊन ठेवला . मंगळवारी झालेल्या महासभेत त्यामध्ये आणखी वाढ करून अर्थसंकल्प २ हजार ११२ कोटींचा करण्यात आला आहे . सत्ताधारी भाजपाने एकूणच प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ६०३ कोटींची वाढ केली आहे.
स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सत्ताधारी भाजपा सह शिवसेना , काँग्रेस नगरसेवकांनी मिळून सर्वानुमते मंजूर केल्याचे सांगितले जात असताना काँग्रेस व शिवसेनेने मात्र आकडेवारीत घोटाळा झाल्याची लेखी तक्रार आयुक्तांना केली आहे . काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत आणि शिवसेनेच्या स्नेहा पांडे यांनी दिलेल्या पत्रात स्थायी समिती मध्ये जी आकडेवारी मंजूर झालेली होती त्यात परस्पर बदल करण्यात आला असून त्याची रेकॉर्डिंग तपासण्यात यावी . हि गंभीर बाब असल्याने कारवाईची मागणी सावंत व पांडे यांनी केली आहे . यामुळे स्थायी समितीने केलेला अर्थसंकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
काँग्रेसचे गटनेते जुबेर इनामदार यांनी , परिवहन सेवेत सध्या ५३ बस सुरु असताना परिवहन समिती साठी तब्बल २० कोटी देण्याची मंजुरी म्हणजे ठेकेदाराला पोसण्यासाठी जनतेच्या पैशांची लूट सत्ताधारी भाजपने चालवल्याचा आरोप केला आहे . विरोधीपक्ष नेते प्रवीण पाटील यांनी सुद्धा सत्ताधारी भाजपने अर्थसंकल्प फुगवून अनावश्यक कामे काढून टेंडर - टक्केवारी साठी जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग चालवल्याचा आरोप केला आहे.
दुसरी कडे सभापती दिनेश जैन म्हणाले कि , आकडेवारी बाबत सावंत यांचा गैरसमज झाला होता तो दूर केला आहे. सत्ताधारी म्हणून शहराचा विकास आणि नागरिकांचे हित लक्षात घेऊनच अर्थसंकल्प केला आहे . विरोधक नाहक खोटे आरोप करत आहेत. मंगळवारी स्थायी समितीने २०६२ कोटींचा अर्थसंकल्प महापौर ज्योत्सना हसनाळे यांच्या कडे सादर केला होता . महासभेत २११२ कोटी पर्यंत वाढवून मंजूर करण्यात आला . प्रशासनाच्या १५०९ कोटींचा अर्थसंकल्प सत्ताधारी भाजपाने २०११ कोटींवर नेऊन ठेवला आहे . गंभीर बाब म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनीच सन २०२० - २०२१ चा सुधारित अर्थसंकल्प हा केवळ १२६५ कोटी ८६ लाखांचा असल्याचा मंजूर केला आहे . म्हणजेच चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प जर १२६५ कोटींचा असताना तो सत्ताधाऱ्यांनी २११२ कोटींवर फुगवण्याचा हेतू काय ? असा प्रश्न केला जात आहे .
सत्ताधाऱ्यांनी कुठे फुगवले उत्पन्न
कोरोना संसर्गा मुळे अर्थसंकल्प कोलमडले असताना सत्ताधाऱ्यांनी सूर्य पाणी योजनेसाठी शासना कडून मिळणारे अनुदानाच्या अपेक्षित रकमेत तब्बल २९५ कोटींनी वाढ धरली आहे . या योजनेसाठी कर्ज घेण्याच्या रकमेत सुद्धा ५५ कोटींची वाढ केली आहे . मालमत्ता कराचे उत्पन्न तब्बल ४७ कोटींनी तर मालमत्ता हस्तांतरणचे उत्पन्न ४० कोटींनी वाढवले आहे . मोकळ्या जागेच्या कराची वसुली होत नसताना त्यात सुद्धा त्याचे उत्पन्न ३० कोटींनी तर इमारत विकास आकार उत्पन्न ४० कोटींनी वाढवले आहे . मुद्रांक शुल्क अधिभाराच्या उत्पन्नात तब्बल १० कोटींनी तर जाहिरात फलक उत्पन्न ५ कोटींनी वाढवले आहे . मुदत ठेवींवरील व्याज ५ कोटींनी वाढवले आहे .
कुठे वाढवला खर्च
सत्ताधाऱ्यांनी नगरसेवक निधी , प्रभाग समिती निधी , स्वेच्छा निधी , आदरातिथ्य भत्ता आदीं खर्च करण्याच्या तरतुदी मध्ये प्रचंड वाढ करून घेतली आहे . बांधकाम विभागाच्या खर्चात १२४ कोटींनी तर विकास आराखडा अमलबजावणीच्या नावाखाली बांधकाम आदी विभागासाठीच्या खर्चात २१ कोटींनी वाढ केली आहे . पाणी पुरवठा विभागासाठीच्या खर्चात तर तब्बल ४०८ कोटीं रुपयांची वाढ केली आहे . विशेष म्हणजे वृक्ष प्राधिकरण विभागाच्या खर्चात कपात केली आहे .