बँक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे १११ कोटी रुपये लाटण्याचा प्रयत्न फसला! सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंतर्गत चौकशी सुरू...

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांची काम केली जातात. काम देताना ठेकेदारांकडून अनामत रक्कम जमा करून घेण्यात येते.

हुसेन मेमन, जव्हार 

जव्हार येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सतर्कतेमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही कर्मचारी आणि ठेकेदारांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडपण्याचा कट उधळला गेला. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध ठेकेदाराच्या अनामत रक्कम जमा असल्याच्या खात्यामधून डिमांड ड्राफ्ट बनवण्यासाठी देण्यात आलेल्या १११.६५ कोटी रुपयांच्या चेक विषयी स्टेट बँक ऑफ इंडिया जव्हार शाखेच्या अधिकाऱ्याला संशञय आल्याने गैरमार्गाने विभागाच्या खात्यात पडलेल्या कोट्यावधी रुपयांचा निधी लाटण्याचा प्रकार टळला. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत चौकशी करत असून यामध्ये काही विभागीय कर्मचारी अधिकारी यांचा सहभाग असल्याची शक्यता आहे.

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांची काम केली जातात. काम देताना ठेकेदारांकडून अनामत रक्कम जमा करून घेण्यात येते. ही रक्कम कामाच्या एक ते दोन टक्का सर्वसाधारणपणे असून काही विशिष्ट कामांमध्ये ही अनामत रक्कम ही पाच टक्क्यांपर्यत जमा करून घेत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांकडून विकास कामे झाल्यानंतर अनामत रक्कम पुन्हा घेण्यास ठेकेदारांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे निरुत्साह असतो. त्यामुळे याकरिता असणाऱ्या बँक खात्यामध्ये जमा होणाऱ्या अनामत रक्कम व त्यावरील व्याज मोठ्या प्रमाणात जमा झाल्याची अंतर्गत माहिती प्राप्त झाली.

 जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका कर्मचाऱ्यांने १११ कोटी ६२३ लक्ष रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) काढण्यासाठी चेक व आवञ्यक स्लिप जव्हारच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये जमा केली. संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना इतक्या मोठ्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट काढण्याच्या या प्रयासामुळे त्यांच्या मनात पाल चुकचुकली व त्यांनी या डिमांड ड्राफ्ट करिता देण्यात आलेल्या चेकच्या 'स्वाक्षऱ्या व इतर बाबी तपासणी व पडताळणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट दिली.
 कार्यालयात उपस्थित असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपण हा चेक दिला नसल्याची भूमिका घेत देण्यात आलेल्या चेकचा तपशील दिल्यास अथवा चेक दिल्यास यासंदर्भात तपास करून पुढील कारवाई करू असे सांगितले तसेच इतक्या मोठ्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट काधु नये असे सुचित केल्याने कोट्यावधी रुपयांचा गैरप्रकार टळला
दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जव्हार शाखेने सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार यांना ई-मेलद्वारे चेकचा तपशील व इतर माहिती दिली असून हा चेक आपल्या विभागाला देप्यात आलेल्या चेक बुकच्या सलगते मधील आहे का याची तपासणी सुरू आहे.

 तसेच यावर करण्यात आलेल्या स्वाक्षऱ्या खऱ्या अथवा खोट्या असल्याचे पडताळणी करून आवज्यकता भासल्यास पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्यात येईल असे सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हारचे कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांनी लोकमतला सांगितले. या प्रकारात अंतर्गत माहिती देण्यासाठी काही कर्मचारी अथवा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता असून बँक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे शासनाच्या कोट्यावधी रुपयांचा अपहार होण्यापासून रोखण्यात यशञ आले आहे.

अनामत रक्कम अदा करण्यासाठी डीडी कधी देण्यात येतो

विकास काम पूर्ण झाल्यानंतर "अनामत 'रक्कम परत देण्यासाठी अनेकदा ठेकेदार अर्ज करतात. त्याप्रसंगी संबंधित ठेकेदाराच्या खात्यामध्ये ही रक्कम आरटीजीएस अथवा एनईएफटी द्धारा जमा करण्यात येते. काही तांत्रिक कारणांमुळे अशा पद्धतीने अनामत रक्कम ठेकेदाराकडे वर्ग न झाल्यास ती रक्कम डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून त्यांना अदा करण्यात येते. मात्र ही रक्कम काही लाखांच्या घरामध्ये मर्यादित राहत असल्याने कोट्यावधी रुपयांचे डीडी काढण्यामागील प्रयोजन काय याचा शोध घेण्याचे बँक कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केल्याने गैरप्रकार फसला