आकृतीबंध मंजूर झाला तरी पालिकेतील महत्त्वाची पदे रिक्तच

पहिल्या टप्प्यात केवळ तांत्रिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. महत्त्वाची इतर पदे मात्र मंजूर झालेली नाहीत.

- अजित मांडके, ठाणे

मागील साडेतीन वर्षे शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेला ठाणे महापालिकेचा आकृतीबंध अखेर मंजूर झाला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात केवळ तांत्रिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. महत्त्वाची इतर पदे मात्र मंजूर झालेली नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार हाकणे कठीणच जाणार आहे. केवळ काही अधिकाऱ्यांकडे असलेली तीन ते चार पदे कमी होणार असल्याने मोजक्याच लोकांचा भार हलका होणार आहे. वास्तविक पाहता संपूर्ण आकृतीबंध मंजूर झाला असता, तरच पालिकेचा फायदा झाला असता, अशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भावना आहे. सध्या सेवेतून निवृत्त होणाºया कर्मचारी आणि अधिकाºयांचे प्रमाण हे अधिक असल्याने नवी पदे भरण्यासाठी आणखी कालावधी जाणार आहे. परंतु ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही प्रक्रिया सुरु झाल्याने दरवर्षी निवडणुका लागाव्यात, अशी भावना काहींनी व्यक्त केली.

ठाणे महापालिकेच्या सेवेतून २०१५ ते मे २०१८ पर्यंत ६६६ हून अधिक कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. यांची पोकळी भरून काढण्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत ६३९ पदे ही सरळसेवेने भरली आहेत. तसेच काहींना पदोन्नती दिली आहे. शहराची वाढणारी लोकसंख्या आणि महापालिकेचा वाढता कामाचा व्याप लक्षात घेता, महापालिकेतील कर्मचाºयांची संख्या अपुरी ठरत आहे. त्यातही अनेक वरिष्ठ अधिकाºयांना म्हणजे सहायक आयुक्त, उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाºयांना अनेक विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी परिस्थिती झाली आहे. कार्यबाहुल्यामुळे ठाणेकरांना हे अधिकारी वेळेत उपलब्ध होत नाहीत, अशी तक्रार आहे. तसेच काहींनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. २०१९ मध्ये अर्धी महापालिका सेवानिवृत्तीमुळे रिती होणार आहे. सध्या एकेका वरिष्ठ अधिकाºयाला तीन ते चार विभागांचा कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे आहे त्या कर्मचारी, अधिकाºयांवर कामाचा ताण वाढतांना दिसत आहे. ठाणे महापालिकेत २०१५ मध्ये १३८ वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले होते. तर १० जणांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली होती. २०१६ मध्ये निवृत्तांची संख्या १५० वर गेली, तर स्वेच्छानिवृत्ती घेणाºयांची संख्या २५ होती. २०१७ मध्ये १९३ निवृत्त आणि ३० स्वेच्छानिवृत्त झाले. म्हणजेच २०१५ ते मे २०१८ अखेरपर्यंत तब्बल ६६६ कर्मचारी, अधिकारी हे सेवानिवृत्त झाले. २०१९ मध्ये निवृत्तांची संख्या मोठी असणार आहे.

ज्या गतीने कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत, त्यागतीने भरती होताना दिसत नाही. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने २० जुलै २०१६ रोजी महासभेत ठराव करून १ आॅक्टोबर २०१६ रोजी हा आकृतीबंध शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला होता. तब्बल तीन वर्षांनंतर आता हा आकृतीबंध मंजूर झाला आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच हा आकृतीबंध मंजूर झाल्याने महापालिकेला थोडे हायसे वाटले आहे. या आकृतीबंधानुसार, ६८२ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व पदे ही तांत्रिक स्वरुपाची आहेत. वास्तविक पाहता संपूर्ण आकृतीबंध मंजूर केला असता, तर त्याचा फायदा पालिकेला झाला असता, मात्र जे झाले त्यात आता समाधान मानावे लागणार आहे.
ठाणे महापालिकेत सद्य:स्थितीत नऊ हजार ५७५ पदे ही मंजूर असून नव्याने पाच हजार २३५ पदे भरण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ४५५ पदे रद्द केली जाणार आहेत. ही पदे मंजूर झाली तर ठाणे महापालिकेत १४ हजार ३५५ पदे मंजूर होणार आहेत. शिक्षण विभागातही एक हजार ४३१ पदे मंजूर असून नव्याने ९३३ पदे मागितली आहेत. ही पदे मंजूर झाल्यास शिक्षण विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. परंतु पहिल्या टप्प्याचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आल्याने उर्वरित आकृतीबंध मंजुरीची वाट पालिकेला पाहावी लागणार आहे. शिवाय, ४४१ पदे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या जागांवर आता जरी कर्मचारी असले तरी भविष्यात हे पद रद्द होणार असून कर्मचारी मात्र कायम असणार आहेत. तेवढीच काय ती जमेची बाजू असणार आहे.

एकीकडे शासनाकडून आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली असताना महापालिकेच्या माध्यमातून मागील २० वर्षे लढा देणाºया परिवहनच्या कामगारांना या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने न्याय मिळाला आहे. परिवहनमधील तब्बल ६१३ कामगार आता सेवेत कायम झाले आहेत. शिवाय, त्यांना २००० सालापासून फायदे मिळणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीपूर्वीच या कामगारांची दिवाळी सुरू झाली आहे. एकूणच एकापाठोपाठ एक महत्त्वाचे निर्णय झाल्याने कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

ठाणे महापालिकेने राज्य शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठवलेला आकृतीबंध अखेर तीन ते साडेतीन वर्षांनंतर मंजूर झाला. अर्थात, यामुळे संपूर्ण दिलासा लाभलेला नाही, कारण अर्धाच आकृतीबंध मंजूर झाला आहे. शिवाय जी पदे मंजूर झाली ती तांत्रिक स्वरुपाची आहेत. सध्या काही वरिष्ठ अधिकाºयांकडे चारचार विभागांचा कार्यभार आहे. त्यांना या आकृतीबंधातून दिलासा लाभणे कठीण दिसते आहे.