प.रे.वरील उपनगरीय रेल्वेतून दूध, भाजीपाला वाहतुकीला परवानगी द्या

डहाणू-वैतरणा प्रवासी संस्थेची मागणी : ग्राहकांना मिळेल दिलासा

n लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील दूध, भाजीपाला आणि मासे यासारख्या अत्यावश्यक आणि नाशवंत वस्तूंना उपनगरीय रेल्वेतून वाहतुकीची परवानगी मिळावी, अशी मागणी डहाणू-वैतरणा प्रवासी संस्थेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मार्च महिन्यापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे रोजगार मिळविण्यासाठी सर्वत्र फिरणाऱ्या व्यावसायिकांची मोठी कुचंबणा झाली असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला पोहोचली आहे. सर्वात जास्त झळ ही हातावर पोट असणाऱ्या गरीबवर्गाला बसली असून महिलावर्गाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

जिल्ह्यात डहाणू ते वसईदरम्यान ११२ किमीच्या किनारपट्टीवर मत्स्योत्पादन व बागायती क्षेत्रावर भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतले जात असून शेकडो महिला इथला पिकविलेला भाजीपाला, दूध, मासे मुंबईमध्ये विक्रीला नेत असतात. परंतु, मुंबईला जाण्यासाठी पश्चिम रेल्वेची रेल्वे सेवा बंद असल्याने आपल्या कुटुंबीयांच्या उदारनिर्वाहासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या महिलांची आर्थिककोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुनश्च हरिओम ही स्तुत्य संकल्पना मांडली. त्यानुसार, टप्प्याटप्प्याने सर्वसमावेशक तसेच सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. अशा परिस्थितीत या महिलांचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू रोड ते वैतरणा यादरम्यान राहणाऱ्या शेतकरी बांधवांना आपला भाजीपाला व दूध, त्याचप्रमाणे मच्छीमार बांधवांना मासेविक्रीसाठी निश्चित स्थळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी खूप अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यात त्यांचा अमूल्य वेळ व पैसा वाया जात आहे. याचा विचार मुख्यमंत्री व रेल्वे प्रशासनाने करावा, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
रस्तेमार्गावर अगोदरच वाहतूककोंडी, वाहतुकीसाठी लागणारा अधिकचा वेळ तसेच अवाढव्य खर्च यामुळे शेतकरीवर्ग मेटाकुटीला आलेला आहे. कमी गर्दीच्या वेळी उपनगरीय रेल्वेतील सामान कक्षामधून नियोजन पद्धतीने या नाशवंत वस्तूची वाहतूक करण्याची परवानगी मिळाल्यास गरीब शेतकरी व मच्छीमार बांधवांना त्याचा खूप फायदा होईल. या नाशवंत वस्तू कमी वेळेत, कमी खर्चात जर ग्राहकांना मिळाल्या तर नक्कीच त्याचा लाभ दोघांनीदेखील होईल, असे म्हटले आहे. ग्राहक आणि विक्रेता या दोघांनाही या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो म्हणूनच या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून परवानगी द्यावी, अशी विनंती प्रवासी संस्थेने केली आहे.