अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद-पुणे ने केला मुख्यमंत्र्यांसह सांस्कृतिक मंत्र्यांचा निषेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2018 17:59 IST2018-02-21T17:57:00+5:302018-02-21T17:59:53+5:30

नुकतच्या बडोदा येथे झालेल्या ९१ व्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतू दूर्देवाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कला आणि क्रिडा सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी त्या प्रस्तावाला मान्यता देणे कठीण असल्याचे म्हंटले. त्यांच्या या वक्तव्याचा अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद, पुणे या संस्थेचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश घुमटकर यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला.

Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Parishad - Pune protested by cultural ministers, including chief ministers | अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद-पुणे ने केला मुख्यमंत्र्यांसह सांस्कृतिक मंत्र्यांचा निषेध

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देता येणे कठीण वक्तव्याबद्दल

ठळक मुद्दे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देता येणे कठीण वक्तव्याबद्दल डॉ. जयप्रकाश घुमटकर यांची भूमिका

डोंबिवली: नुकतच्या बडोदा येथे झालेल्या ९१ व्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतू दूर्देवाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कला आणि क्रिडा सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी त्या प्रस्तावाला मान्यता देणे कठीण असल्याचे म्हंटले. त्यांच्या या वक्तव्याचा अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद, पुणे या संस्थेचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश घुमटकर यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला.
असे उद्गार काढून फडणवीस आणि तावडे या दोघांनीही मराठी जनतेचा अपमान केला आहे. तसेच शिवसेनेच्या खासदारांचे शिष्ठमंडळ केंद्रिय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना भेटले होते, त्यांनीही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले की, जर मराठीला भाषेला हा दर्जा दिला तर देशातील अन्य ३० भाषांनासूद्धा तो द्यावा लागेल. ही मराठी भाषेची गळचेपी आहे. आणि त्यास महाराष्ट्र शासनासह केंद्र सरकारही तेवढीच जबाबदार असल्याचे घुमटकर म्हणाले. त्यामुळे या घटनेचा जाहिर निषेध करत असल्याचे ते म्हणाले.

Web Title: Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Parishad - Pune protested by cultural ministers, including chief ministers