राजू काळे / भाईंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भारतरत्न पंडीत भीमसेन जोशी रुग्णालयाच्या सामंजस्य कराराला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता देत उच्च न्यायालयानेदेखील त्याविरोधात दाखल असलेल्या दोन याचिकाही निकाली काढल्या. परंतु, हे रुग्णालय राज्य सरकारकडून चालविण्यासाठी त्यात पुरेसे डॉक्टर्स व कर्मचा-यांच्या पद निर्मितीला राज्य सरकारकडून अद्याप मंजुरीच मिळाली नसल्याची बाब समोर आल्याने रुग्णालय हस्तांतरणाचा करार त्यात अडकल्याचे समोर आले आहे.
पालिकेने कोट्यवधींचा निधी खर्ची घालून २०१२ मध्ये बांधलेले चार मजली रुग्णालय राज्य सरकारमार्फत चालविले जावे, यासाठी आॅगस्ट २०१२ मधील महासभेत तसा ठराव मंजूर करण्यात आला. तत्पूर्वी २००६ मध्ये माजी नगरसेवक मिलन म्हात्रे यांनी पालिकेने शहरात सर्व साधारण रुग्णालय बांधावे, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावरील अंतिम सुनावणी प्रलंबित असल्याने पालिकेने त्या मंजूर ठरावाच्या अनुषंगाने न्यायालयाकडे हस्तांतरणासाठी परवानगी मागितली. ती न्यायालयाने फेटाळून रुग्णालय पालिकेनेच चालविण्याचे आदेश दिले. त्याला पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता या न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले.
त्यामुळे सरकारचे दरवाजे बंद झाल्याने पालिकेने राजकीय माध्यमातून रुग्णालय हस्तांतरणाचा मुद्दा सरकारकडे रेटण्यास सुरुवात केली. आ. प्रताप सरनाईक यांच्यासह आ. नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली. त्यातच १० जानेवारी २०१६ रोजी रुग्णालयाचे लोकार्पण वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व आरोग्यमंत्र्यांच्याच हस्तेच पार पाडण्यात आले. तद्नंतर ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत रुग्णालय हस्तांतरणाला मान्यता देण्यात आली. परंतु, न्यायालयाने रुग्णालय पालिकेनेच चालवावे, असे आदेश दिले असतानाही राज्य सरकारने घेतलेल्या हस्तांतरणाच्या निर्णयामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा दावा करीत म्हात्रे यांनी १५ फेब्रुवारीला पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
एका बाजूला रुग्णालय हस्तांतरणाची प्रक्रीया सुरू असताना पालिकेकडुन रुग्णालयात देण्यात येणारी रुग्णसेवा असमाधानकारक असल्याचा दावा करणारी दुसरी याचिका महेंद्र लोरीक यादव यांनी ६ जानेवारी २०१६ रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केली. दरम्यान ९ आॅगस्ट रोजी पालिकेने रुग्णालय हस्तांतरणाचा प्रारुप सामंजस्य करार राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला. त्याला ९ आॅगस्ट रोजी मान्यता देण्यात आली. तर त्या दोन्ही याचिका एकत्र करुन त्यावर १७ नोव्हेंबरला पार पडलेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने त्या निकाली काढल्या. यामुळे रुग्णालय हस्तांतरणातील तांत्रिक अडसर दूर झाल्याने पालिका व आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्यामध्ये सामंजस्य करार होण्याची प्रक्रीया अंतिम टप्प्यात असतानाच रुग्णालयासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याचे समोर आले.
तत्पुर्वी पालिकेच्या आस्थापनेवरील सुमारे ३६ अधिकारी व कर्मचारी सरकारी सेवेत सामावुन घेण्याची प्रक्रीया पूर्ण करण्यात आली. परंतु, हे रुणालय चालवण्यासाठी १०० हून अधिक मनुष्यबळ आवश्यक ठरणार असल्याने त्यांच्या पदनिर्मितीला अद्याप सरकारची मान्यताच मिळाली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी जानेवारीपासून सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे वैद्यकीय सुत्रांकडून सांगण्यात आले. याबाबत आरोग्य सेवा (मुंबई मंडळ), ठाणेचे उपसंचालक डॉ. रत्ना रावखंडे म्हणाल्या की हस्तांतरणानंतरही रुग्णालय नियमित सुरु ठेवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक आहे. पद निर्मितीचा निर्णय राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कोअर कमिटीकडून घेतला जातो. तो अद्याप घेण्यात आला नसला तरी त्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. हस्तांतरण कराराची प्रक्रिया सुरु असतानाच पद निर्मितीलाची मान्यता मिळण्याची नाकारता येत नाही.