लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : आमदार कुमार आयलानी यांच्या मागणीनुसार महापालिका आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी शहरातील धोकादायक इमारतींवरील मोबाइल टॉवर्सवर कारवाईचे आदेश अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला सोमवारी दिले. त्यामुळे मोबाइल कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली असून कारवाई झाल्यास मोबाइल नेटवर्कची समस्या उभी ठाकण्याची शक्यता आहे.
उल्हासनगरातील १० वर्षे जुन्या १५०० पेक्षा जास्त इमारतींना नोटिसा देऊन स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश महापालिकेने दिले. यावरून भाजप-शिवसेना आमने-सामने उभी ठाकली आहे. दरम्यान, आमदार कुमार आयलानी यांनी धोकादायक इमारतीवरील मोबाइल टॉवर्सवर कारवाई करण्याची मागणी केल्यावर, आयुक्तांनी अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम विरोधी विभागाला अवैध इमारतीवरील मोबाइल टॉवर्सवर कारवाईचे आदेश दिले. महापालिकेने १४७ धोकादायक इमारतींची यादी यापूर्वी घोषित केली. त्यावर असणाऱ्या मोबाइल टॉवर्सवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
दरम्यान, सन १९९२ ते ९८ दरम्यान उभ्या राहिलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण महापालिकेच्या प्रभागनिहाय पथकाने करून ५०५ इमारतींची यादी बनविली. १० वर्षांपेक्षा जुन्या १५०० इमारतींना नोटिसा देऊन स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर करण्यास सांगण्यात आले. या सर्व इमारतींवर एकूण किती मोबाइल टॉवर्स आहेत, आदींची माहिती काढली जात आहे.
गेल्या महिन्यात मोहिनी पॅलेस व साईशक्ती या इमारतींचा स्लॅब कोसळून १२ जणांचे बळी गेले, तर अनेकजण जखमी झाले. अशा प्रकारच्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आयुक्तांनी १० वर्षे जुन्या १५०० पेक्षा जास्त इमारती व सन १९९२ ते १९९८ दरम्यान उभ्या राहिलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून ५०५ इमारतींची यादी बनवून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे सुचविले. या प्रकाराने नोटिसा मिळालेल्या इमारत धारकांमध्ये खळबळ उडाली. आयुक्तांनी काही अति धोकादायक इमारती खाली करून पाडकामाची कारवाई सुरू केली. या नोटिसांमुळे राजकीय वातावरण तापले असून भाजप-शिवसेना यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. अशा धोकादायक इमारतींवरील मोबाइल टॉवर्सवर पाडकाम कारवाई झाल्यास, शहरात मोबाइल नेटवर्कचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती नागरिक व नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत.