रस्ते अडविणाऱ्या अनधिकृत टपऱ्या, फलकांवर कारवाई; स्थायी समितीने दिले कारवाईचे आदेश

न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर, शहरातील बेकायदा होर्डीग्ज, शौचालये, विश्रांतीगृह आदींवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी आणि पुढील बैठकीला याचा अहवाल सादर करावा असे आदेशही त्यांनी दिले.

ठाणे : शहरातील विविध रस्ते आणि पदपथांवर शौचालये, टपऱ्या, जाहिरात फलक उभारून महापालिका प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याची बाब शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उघडकीस आली. यासंदर्भात सर्वेक्षण करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. या कारवाईमुळे शहरातील रस्ते आणि पदपथ अतिक्रमणमुक्त होण्याची चिन्हे आहेत.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील रस्ते आणि पदपथांवर कोणतेही बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आदेश दिले होते. परंतु त्यानंतरही ठाणे महापालिका हद्दीत रस्ते, फुटपाथ अडवून अनधिकृत होर्डीग्ज, बॅनर, शौचालये, विश्रांतीगृह अनधिकृतपणे उभारण्यात आली असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी केला. त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असतानाही ती होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अशाप्रकारे प्रभाग समिती अंतर्गत कुठे अनधिकृत बांधकाम, किंवा होर्डीग्ज उभारले जात असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी ही संबधित प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांची असते. परंतु कारवाई होताना दिसत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत सर्व्हे करण्यात आला असून, त्यानुसार रस्ते, फुटपाथ अडवून सुमारे २८ हजारांहून अधिक बांधकामे, होर्डीग्ज उभारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामध्ये तब्बल ३५०० अनधिकृत होर्डीग्ज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याची यादी संबधीत विभागाला देण्यात आली आहे. परंतु त्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. याच मुद्द्यावरुन स्थायी समिती सभापती संजय भोईर यांनीदेखील प्रशासनाची कानउघाडणी केली. होर्डीग्ज उभारतांना दिलेल्या परवानगीपेक्षा मोठ्या आकाराची होर्डिंग्ज लागतात कशी, असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे शहरातील बेकायदा होर्डीग्ज, शौचालये, विश्रांतीगृह आदींवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी आणि पुढील बैठकीला याचा अहवाल सादर करावा असे आदेशही त्यांनी दिले.

कायदेशीर बाबी तपासूनच कारवाई 
महापालिका हद्दीत रस्ते, फुटपाथ अडवून अनधिकृत होर्डीग्ज, बॅनर, शौचालये, विश्रांतीगृह अनधिकृतपणे उभारल्याबाबत सर्व्हे करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांनी दिली. तसेच कायदेशीर बाबी तपासून योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले.