सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

टीडीआर घोटाळा : शहर अभियंत्याचाही समावेश

बदलापूर : बदलापूरमधील बहुचर्चित टीडीआर घोटाळा प्रकरणात नेत्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यावर आता या घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. टीडीआर घोटाळा प्रकरणात सुरुवातीला ज्या सहा अधिकाºयांची नावे पुढे आली होती, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यात शहर अभियंत्यासह नगररचना विभागाचे सहायक नगररचनाकार सुनील दुसाने यांचाही समावेश आहे.

बदलापूर शहरात टीडीआरच्या नावावर राजकारण्यांसह प्रशासकीय अधिकाºयांनी मोठा घोळ घातला होता. आरक्षित भूखंड विकसित करण्याच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात टीडीआर लाटण्याचे काम केले होते. टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) घेताना त्या आरक्षित भूखंडांचा योग्य आणि नियमानुसार विकास करण्यात आला नव्हता. इतकेच नव्हे तर रस्त्यांचे काम करूनही मोठ्या प्रमाणात टीडीआर लाटण्यात आला होता. या टीडीआरची प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने राबवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होताच सरकारने या प्रकरणात गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला होता. या प्रकरणातील सर्व फाइल सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यावर या टीडीआर घोटाळ्यात १११ कोटींचा घोळ झाल्याचा अहवाल सरकारने दिला होता. या टीडीआरची किंमत १११ कोटींची झाल्याने सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली.

अधिकाºयांमध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी, तत्कालीन सहायक नगररचनाकार सुनील दुसाने, शहर अभियंता तुकाराम मांडेकर, उपअभियंता अशोक पेडणेकर, प्रभाग अभियंता किरण गवळे, प्रभाग अभियंता निलेश देशमुख आणि प्रवीण कदम यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. गोसावीवगळता सर्व आरोपी अटकपूर्व जामिनावर बाहेर होते. तर, गोसावी यांना गेल्या महिन्यात अटक झाली होती. या अटकसत्रानंतर अधिकाºयांवर निलंबनाची कारवाई सुरू केली आहे.

सरकारच्या नगरविकास विभागाने आदेश काढून संबंधित अधिकाºयांना निलंबित केले आहे. त्यात दुसाने यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दुसाने हे सध्या अंबरनाथ नगरपालिकेत सहायक नगररचनाकार म्हणून काम पाहत
होते. बदलापूर पालिकेत घोटाळा केल्यावर त्यांना पुन्हा अंबरनाथ पालिकेचा पदभार देण्यात आला होता. उर्वरित अधिकाºयांमध्ये मांडेकर, पेडणेकर, गवळे, देशमुख यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे.


नेत्यांवर कारवाई होणार का?
टीडीआर घोटाळा प्रकरणात सर्व सात अधिकारी निलंबित झाले असून राजकीय नेते मात्र अजूनही मोकाट आहेत. या राजकीय नेत्यांनी अटकपूर्व जामीन घेऊन मोकळा श्वास घेतला आहे. मात्र, या नेत्यांवर सरकार कारवाई करणार की नाही, याची प्रतीक्षा तक्रारदार करत आहेत. बदलापूर विकास समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र काळे आणि उपाध्यक्ष भरत कारंडे यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे आता राजकीय नेते आणि त्यांना साथ देणारे खाजगी विकासक यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी काळे यांनी केली आहे.